जळगाव : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारातील संशयास्पदरित्या वाळू आणि खडी साठ्यावर ‘लोकसत्ता’ने दोन महिन्यांपूर्वी प्रकाशझोत टाकला होता. त्यानंतर महसूल प्रशासनाने रितसर पंचनामा करून अधिकाऱ्यांकडून त्याबाबतचा खुलासाही मागवला होता. प्रत्यक्षात, बांधकाम विभागाने इतक्या दिवसांत कोणताच खुलासा सादर केला नसताना घटनास्थळावरून संपूर्ण वाळू साठा गायब झाल्याने खळबळ उडाली आहे.
जिल्ह्यात विविध कारणांमुळे वाळू ठेक्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया रखडली असताना, या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत वाळू तस्करांनी मोठ्या प्रमाणावर धुमाकूळ घातला आहे. पोलीस आणि महसूल विभागाकडून अधूनमधून कारवाई करण्यात येत असली, तरी वाळू तस्करीवर पूर्णपणे नियंत्रण आणण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, जळगाव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोरच असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात साठवून ठेवलेल्या वाळू आणि खडीमुळे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्या संदर्भात वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर महसूल विभाग खळबळून जागा झाला.
जळगावच्या तहसीलदार शीतल राजपूत यांच्या निर्देशानुसार मेहरूणचे मंडळ अधिकारी राजेश भंगाळे यांनी ग्राम महसूल सहाय्यक राहुल कुमावत आणि ईश्वर मराठे यांना घटनास्थळी पाठवून चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, ग्राम महसूल सहाय्यकांनी केलेल्या पाहणीत १२ ऑगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात तब्बल २० ब्रास वाळू आणि २० ब्रास खडीचा साठा संशयास्पद अवस्थेत आढळून आला. या गौण खनिज साठ्याचा पंचनामा चंद्रशेखर सोनवणे आणि अमोल सोनवणे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. मात्र, वाळू आणि खडीसाठी आवश्यक असलेला गौण खनिज परवाना सादर करण्यात बांधकाम विभागातील अधिकारी असमर्थ ठरले. त्यामुळे तहसीलदार राजपूत यांनी पंचनामा पूर्ण केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना वाळू आणि खडीच्या साठ्याबाबत आवश्यक तो खुलासा तातडीने सादर करण्याचे निर्देश १३ ऑगस्टला दिले.
तहसीलदारांनी दिलेल्या नोटिसीनुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला गौण खनिज रॉयल्टी शासनाकडे जमा केली आहे किंवा नाही त्याबाबत दोन दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मुदतीत खुलासा सादर न केल्यास सदरचा वाळू व खडी साठा अवैध समजून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ पोटकलम सात आणि आठ नुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला होता.
धक्कादायक प्रकार म्हणजे तहसीलदारांनी बजावलेल्या नोटीसीचा कोणताच खुलासा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केला नाही. आणि तहसीलदारांनीही संबंधितांना कोणतीच विचारणा नोटिसीची मुदत संपल्यानंतर केली नाही. याच संधीचा फायदा उचलून ज्याने कोणी बांधकाम विभागाच्या आवारात वाळू आणून टाकली होती त्याने ती उचलून नेली. बांधकाम विभागाच्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले असतील तर त्यात सर्व प्रकार चित्रीत झालेला असू शकतो. त्यामुळे घडलेल्या प्रकाराची सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे. जो न्याय सामान्य नागरिकांना देण्यात येतो तोच बांधकाम विभागाला का दिला गेला नाही, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
