जळगाव – जिल्ह्याच्या सिंचन क्षमतेला बळकटी देणाऱ्या तापीवरील पाडळसरे सिंचन प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने सुमारे ८५९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याचे अधिकृत अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट झाले आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पाडळसरे प्रकल्पाला चालना मिळून हजारो हेक्टर शेतीक्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचा दावा खासदार स्मिता वाघ यांनी केला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून पुरेशा निधीअभावी रखडलेल्या पाडळसरे (ता. अमळनेर) येथील निम्न तापी प्रकल्पासाठी नवी दिल्लीतील सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाने (पीआयबी) सुमारे ८५९ कोटी रूपयांच्या निधीला यापूर्वीच मान्यता दिली होती. खासदार स्मिता वाघ यांनी केंद्रीय अर्थ व जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांची भेट घेऊन त्यासंदर्भात सविस्तर चर्चाही केली होती. त्यानंतर आता प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील समावेशामुळे निधी वितरण, प्रशासकीय मंजुरी आणि काम सुरू करण्याच्या प्रक्रियेस अधिक वेग येणार आहे.
लोकसभेवर निवडून आल्यापासून खासदार वाघ यांनी पाडळसरे सिंचन प्रकल्पासाठी राज्य शासनाकडे विविध पातळ्यांवर पाठपुरावा केला. लोकसभेतही त्यासंदर्भात आवाज उठवला. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री पाटील, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह संबंधित सर्व यंत्रणांशी सातत्याने थेट संपर्क साधला.
पाडळसरे येथे निम्न तापी प्रकल्पाचे काम पुरेशा निधीअभावी गेल्या २४ वर्षांपासून रखडले आहे. वेळोवेळी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळूनही फक्त निधी उपलब्ध होत नसल्याने या धरणाच्या कामाला इतकी वर्षे चालना मिळाली नाही. सुमारे ४,८९० कोटी रूपयांची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष निधीच्या तरतुदीकरीता केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत समावेश होण्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात आला. प्रत्यक्षात, पाडळसरे प्रकल्पाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील समावेशानंतर मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर झाल्याने जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊ शकणार आहे.
तापी नदीवरील पाडळसरे प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यानंतर जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा, धरणगाव, अमळनेर, यावल, पारोळा आदी तालुक्यातील हजारो हेक्टर कोरडवाहू शेती सिंचनाखाली येऊ शकणार आहे. कोरडवाहू शेतीला शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार असून, पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीतून शेतकऱ्यांना बागायती पिके घेता येतील. पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने दुष्काळसदृश परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता येईल. जलसंधारणाला चालना मिळून भूजल पातळीत वाढ होईल. पर्यावरण विकासालाही गती प्राप्त होईल. सिंचन सुविधा उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य साधण्यास मोठा हातभार लागेल. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल, अशी आशा खासदार वाघ यांनी व्यक्त केली आहे.
