जळगाव : शालार्थ घोटाळ्यात सहभागी जिल्ह्यातील काही शाळांनी पडताळणी न करता परस्पर शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्या अनुषंगाने नाशिक आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने १० शाळांच्या मुख्याध्यापकांकडून आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे यापूर्वीच ताब्यात घेतली आहेत. संबंधितांना आता नोटिसा बजावण्याचे काम सुरू झाल्याने शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
शालार्थ घोटाळ्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षण आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नियुक्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. शालार्थ घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाल्यानंतर नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील तत्कालीन लेखाधिकारी उदय पंचभाई आणि जळगाव येथील माध्यमिक वेतन पथकाचे अधीक्षक राजमोहन शर्मा या दोघांविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. त्यानंतर दोन्ही अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबितही करण्यात आले. शालेय शिक्षण विभागाने शालार्थ घोटाळ्यात गुंतलेल्या शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच शाळांच्या पदाधिकाऱ्यांवरही फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, घोटाळ्यातील सर्व ६८ संशयितांची सुनावणी लातूर येथे सुनावणी पार पडली होती.
याशिवाय, शालार्थ घोटाळ्याशी संबंध असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील १० शाळांच्या मुख्याध्यापकांना शालार्थ प्रणाली, कायम मान्यता आदेश, शाळा मान्यतेची कागदपत्रे यासंबंधी चौकशी करण्यासाठी नुकतेच नाशिक येथे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले होते. त्या प्रक्रियेनंतर नाशिक आर्थिक गुन्हे शाखेचे पथक थेट जळगाव येथील जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात दाखल झाले. या वेळी त्यांनी संबंधित १० मुख्याध्यापकांकडून आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेतली होती. त्यानंतर आता आर्थिक गुन्हे शाखेने जळगावात पुन्हा दाखल होऊन संबंधित मुख्याध्यापकांना नोटिसा बजावण्याचे पाऊल उचलले आहे.
अमळनेर, एरंडोल, चोपडा, मुक्ताईनगर या काही तालुक्यातील शाळांच्या मुख्याध्यापकांचा शालार्थ घोटाळ्यात समावेश असल्याचा संशय आहे. गुरूवारी हजर राहण्याचे समन्स बजावल्यानंतरही संबंधित मुख्याध्यापक आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकासमोर उपस्थित झाले नाही. त्यामुळे त्यांना शुक्रवारी पुन्हा हजर राहण्याचे सांगून नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. माध्यमिक शिक्षण विभागानेही त्यास दुजोरा दिला आहे. दरम्यान, राज्यभरात २०१२ पासून शिक्षक भरतीवर बंदी असतानाही जळगाव जिल्ह्यात काही शैक्षणिक संस्थांचे चालक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यांनी संगनमताने शालार्थ आयडी घोटाळा करून बेकायदेशीर शिक्षक भरती केली, असा आरोप शिक्षण बचाव कृती समितीने केला आहे. या प्रकरणातील दोषींवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याच्या मागणीचे निवेदनही समितीच्या वतीने जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
