जळगाव – महानगरपालिकेने नव्याने लागू केलेल्या व्यवसाय परवाना कराच्या निर्णयाला शहरातील व्यापाऱ्यांकडून तीव्र विरोध केला जात आहे. प्रशासनाचा हा निर्णय रद्द करण्यासाठी जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांसह इतर व्यापाऱ्यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यानंतर मंत्री पाटील यांनीही सोमवारी महापालिका आयुक्तांशी त्या बाबतीत सविस्तर चर्चा करून मार्ग काढण्याची ग्वाही दिली.

महापालिका प्रशासनाने शहरातील व्यावसायिकांना वर्षाकाठी २०० रूपयांपासून २५,००० रुपयांपर्यंतचा परवाना कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात चार ते पाच ठिकाणच्या महापालिका वगळता कुठेही अशा प्रकारचा कर लागू नाही. ड वर्ग महापालिका असलेल्या जळगावात व्यापाऱ्यांना सोयी सुविधा न देता व्यवसाय परवाना कर आकारण्याचा घेण्यात आलेला हा निर्णय अवास्तव, चुकीचा आणि अन्यायकारक असल्याचे जिल्हा व्यापारी महामंडळाने म्हटले आहे. हा निर्णय लागू न करण्यासाठी यापूर्वी देखील महामंडळाकडून शासनाकडे आणि लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता.

दरम्यान, जळगाव महापालिका प्रशासनाने लागू केलेला व्यवसाय परवाना कराचा निर्णय रद्द करण्यात यावा म्हणून लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी जिल्हा व्यापारी महामंडळ पदाधिकाऱ्यांनी बैठक आयोजित केली. त्यात ठरल्याप्रमाणे महामंडळाचे पदाधिकारी आणि व्यापाऱ्यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेतली. यापूर्वीही पालकमंत्री पाटील यांना त्या बाबतीत माहिती देण्यात आली होती. आणि त्यांनी महाराष्ट्रातील इतर महापालिकांची माहिती घेऊन जळगावात लावण्यात आलेल्या नवीन परवाना शूल्काबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.

व्यापाऱ्यांनी मांडलेले मुद्दे

महाराष्ट्रातील मुंबईसह पुणे, नागपूर या सारख्या महानगरांमध्ये परवाना शुल्क आकारले जाते; परंतु, तेथील महापालिका व्यापाऱ्यांना आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा देखील पुरवते. जळगावातही स्वच्छता, शिक्षण, वृक्ष यासारखे अनेक कर वसूल केले जातात. मात्र, त्या बदल्यात कोणत्याही सुविधा व्यापाऱ्यांना मिळत नाही. शासनाने काही वर्षांपूर्वी दुकानांसाठी लागणारा परवाना बंद केला. आणि नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली. प्रमुख कर हटवून जीएसटी लागू केला. ऑनलाईन बाजारपेठांमुळे स्थानिक व्यापारी आधीच अडचणीत आहेत. स्थानिक आणि जागतिक मंदीचे सावट यामुळे देखील व्यापाऱ्यांना आर्थिक समस्येला सामोरे जावे लागत असल्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

महापालिकेने लागू केलेला व्यवसाय परवाना कर रद्द न केल्यास व्यापारी लढा अधिक तीव्र करतील, असा इशारा देण्यात आला. पालकमंत्री पाटील यांनी व्यापाऱ्यांच्या सर्व अडचणी समजून घेतल्या. सविस्तर चर्चा करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांशी फोनवरून चर्चा केली. तसेच त्यांना सोमवारी भेटीसाठी बोलावले. यावेळी जळगाव जिल्हा व्यापारी महामंडळाचे अध्यक्ष विजय काबरा, उपाध्यक्ष युसूफ मकरा, उपाध्यक्ष प्रवीण पगारिया, संचालक रामजी सूर्यवंशी, सुभाष कासट, कैलास कासार, व्यापारी अनिल कांकरिया, मुर्तुझा शाकीर, धर्मेंद्र जैन, अनिल अग्रवाल, श्रीचंद अडवाणी, शांतीलाल नावरकर आदी उपस्थित होते.