‘टीईटी’ ची शिक्षकांवर टांगती तलवार…शिक्षण राज्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाचे काय झाले ? 

याच मागणीसाठी महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या शिक्षक संघटनांनी चार ऑक्टोबर रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, त्याआधी शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींना शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुध्द महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला. परंतु, अद्याप राज्य सरकारतर्फे त्यासंदर्भात कोणत्याही हालचाली होत नसल्याने शिक्षकांवरील टीईटीची टांगती तलवार कायम आहे.

देशातील शासकीय आणि खासगी शाळांमधील ५३ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा देणे सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. वर्षातून एकदाच टीईटी परीक्षा होत असते. त्यानुसार २३ नोव्हेंबर रोजी टीईटी परीक्षा होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करुन ही परीक्षा देण्याचे जर शिक्षकांनी ठरविले तर त्यांची दिवाळी अभ्यासातच घालवावी लागणार आहे. टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांना नोकरी सोडावी लागणार आहे. त्यामुळे दिवाळी, लगीनसराई या आनंदापासून यावर्षी शिक्षकांना मुकावे लागणार आहे.

टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी दोनच वर्षांची मुदत असल्याने आणि परीक्षेचे स्वरुप कठीण असल्याचे सांगण्यात येत असल्याने  शिक्षकांमध्ये धास्ती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दुर्दैवी आणि अन्यायकारक आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी यासंदर्भात सुस्पष्ट निर्णय घेतलेला असतानाही एक सप्टेंबरच्या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये अकारण संभ्रम, तणाव आणि भीतीयुक्त वातावरण निर्माण झाले आहे. ते नाहीसे होणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ट महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

टीईटी सक्ती निर्णयामुळे १२ ते ३३ वर्षापेक्षा अधिक सेवा झालेल्या राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे व त्यांच्या कुटुंबियांचे जीवन उद्ध्वस्त होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. शिक्षकांनी वेळोवेळी आवश्यक असणारी पात्रता धारण केली असल्याने राज्य शासनाने शिक्षकांच्या बाजूने उभे राहत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, या मागणीसाठी राज्यातील शिक्षक संघटनांनी चार ऑक्टोबर रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला होता. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याचे आश्वासन  दिल्यानंतर शिक्षक संघटनांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय मागे घेतला. परंतु, त्यानंतरही राज्य शासनाकडून कोणत्याच हालचाली झालेल्या नाहीत.