नाशिक – महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ मधील तरतूदींच्या अंमलबजावणी अंतर्गत विविध विभागांकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा दर्जाच्या मूल्यमापनाची तपासणी राज्य सेवा हक्क आयोगामार्फत करण्यात येत आहे. या अंतर्गत अधिनियमातील तरतुदीनुसार विभागाने अधिसूचित केलेल्या सेवा, अधिसूचित असलेल्या सेवांच्या माहितीचे फलक, विहीत नमुन्यातील अर्ज, अर्जदाराना द्यावयाच्या पोहोच पावत्या, अधिसूचित केलेल्या सेवांकरीता दिलेल्या कालमर्यादेचे पालन, विहीत केलेल्या नमुन्यातील नोंदवह्या आदी मुद्यांविषयी महालेखापालाच्या धर्तीवर सखोल परीक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सेवा हक्क आयोग नाशिक विभागाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिली.
२० ते ३० मे या कालावधीत राज्य सेवा हक्क आयोग नाशिक कार्यालयीन पथकाने आदिवासी विकास विभागाचे लेखापरीक्षण सुरु केले आहे. २२ मे रोजी कुलकर्णी यांनी आदिवासी विकास विभागास भेट देऊन परीक्षणात आढळून आलेल्या त्रुटींबाबत आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड तसेच इतर अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. बनसोड यांनी परीक्षणातील त्रुटींबाबत तत्काळ पूर्तता करण्याबाबत संबंधितांना निर्देश दिले.
अशाच प्रकारे नजिकच्या काळात नाशिक महानगरपालिका, परिवहन विभाग, भूमिअभिलेख विभाग तसेच इतर कार्यालयाची सखोल तपासणी आयोगाकडून करण्यात येणार असल्याचे कळविण्यात आले आहे.
