नाशिक : राज्यातील कृषिक्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देणाऱ्या कृषी समृद्धी योजनेची मंगळवारी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी घोषणा केली. या योजनेंतर्गत कृषी विभाग दरवर्षी पाच हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. राज्यात नैसर्गिक, सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी औषधे व बी- बियाण्यांसाठीही अनुदान देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून कृषी विभागाने ही योजना जाहीर केली.
कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढविणे, पीक विविधीकरण, मूल्य साखळी बळकटीकरण, हवामान अनुकूल आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे कृषिमंत्री कोकाटे यांनी नमूद केले. कृषी यांत्रिकीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञान, पाण्याचा किफायतशीर वापर करण्यासाठी आधी राबविलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या धर्तीवर नवीन योजना २०२५-२६ वर्षापासून योजना राबविली जाईल. त्यासाठी दरवर्षी पाच हजार कोटी यानुसार पुढील पाच वर्षात २५ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आधीच मान्यता मिळाल्याचे कोकाटे यांनी सांगितले. रासायनिक खतांसाठी केंद्र सरकार दरवर्षी रासायनिक खतांसाठी एक लाख ९० हजार कोटींचे अनुदान देते.
दरवर्षी या खतांचा वापर पाच ते सात टक्क्यांनी वाढत आहे. नैसर्गिक व सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी औषधे व बी बियाण्यांसाठी या योजनेतून अनुदान देण्यात निश्चित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
नवोन्मेष केंद्रांची स्थापना
योजनेंतर्गत उत्पादकता, शाश्वतता व उत्पन्न वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रमुख कृषी गुंतवणूक क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. हवामान बदल अनुकूल शेती पद्धतीला प्रोत्साहन, कमी खर्चिक यांत्रिकीकरण व मजबूत मूल्यसाखळी तयार करण्याचा अंतर्भाव आहे. डिजिटल शेती, यंत्रसामुग्री सेवा, कृषि हवामान सल्ला सेवा,गोदाम व वाहतूक व्यवस्था, तसेच तंत्रज्ञान प्रसारासाठी नवोन्मेष केंद्र स्थापन करण्यात येतील.
जिल्हावार निधी वाटप…
जिल्हानिहाय खातेदार संख्या, निव्वळ पेरणी क्षेत्र, जिल्हा असुरक्षितता निर्देशांक आणि जिल्हानिहाय प्रति हेक्टर, सकल सरासरी जिल्हा मूल्यवर्धन संयुक्त निर्देशांकावर आधारित जिल्हावार निधी वाटप करण्यात येणार आहे.
ॲग्रीस्टेक नोंदणीचे बंधन
या योजनेत भाग घेण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टेक नोंदणी क्रमांक आवश्यक असेल. वनहक्क कायद्यांतर्गत वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टेक नोंदणीची सोय झालेली नसेल, अशा वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था केली जाईल. ही योजना थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीव्दारे राबवण्यात येईल. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर लाभ दिला जाईल. शेतकरी, महिला गट, उत्पादक कंपन्या यांना प्राधान्य देण्यात येईल. अल्प, अत्यल्प भूधारक, महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती, जमातीचे शेतकरी आणि दिव्यांग शेतकरी यांना प्राधान्य असणार आहे.
