नाशिक : सर्वसमावेशक योजना लागू झाल्यापासून आतापर्यंत ८८ गृह प्रकल्पांची आरंभ प्रमाणपत्रे महानगरपालिकेने अखेर म्हाडाकडे अधिकृतपणे प्रथमच सुपूर्त केली. यातील काही प्रकल्पांतून पूर्वी दीड हजारच्या आसपास सदनिका मिळाल्या आहेत. प्राप्त माहितीतून जवळपास ५० गृह प्रकल्पांतून आणखी दोन हजार सदनिका उपलब्ध होण्याची म्हाडाला अपेक्षा आहे.
सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत महानगरपालिका आणि म्हाडा यांची नुकतीच संयुक्त बैठक मनपा आयुक्त तथा प्रशासक मनिषा खत्री यांच्या उपस्थितीत पार पडली. यावेळी म्हाडाचे मुख्य अधिकारी शिवकुमार आवळकंठे यांच्यासह मनपा नगररचना व नगर नियोजन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत महापालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृह प्रकल्पात २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ही घरे बांधून नंतर ती म्हाडाकडे वर्ग करावी लागतात. या घरांवरून म्हाडा-महापालिकेत मध्यंतरी बेबनाव झाला होता. या प्रकल्पांची माहिती, बांधकाम नकाशे वा तत्सम कागदपत्रे मिळण्यात अडचणी आणि विकासकांनी घरे देण्यास केलेली टाळाटाळ यावरून म्हाडा-महापालिका परस्परांविरोधात उभे ठाकल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. संयुक्त बैठकीद्वारे या प्रश्नावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकण्यात आले.
याआधीही म्हाडाला वेळोवेळी आवश्यक माहिती दिल्याचा दावा मनपाकडून करण्यात आला. बैठकीत पुन्हा एकदा अधिकृतपणे माहिती म्हाडाकडे सुपूर्द करण्यात आली. यात सर्वसमावेशक योजना लागू झाल्यापासून म्हणजे २०१३ पासून आतापर्यंत ८८ गृहनिर्माण प्रकल्पांचे आरंभ प्रमाणपत्र (कमेंन्समेंट सर्टिफिकेट) आणि नकाशांचा समावेश आहे. याप्रकारे पहिल्यांदाच काही प्रकल्पांची माहिती प्राप्त झाल्याचे म्हाडाचे म्हणणे आहे. साधारणत: तीन वर्षांपूर्वी विकासकांनी म्हाडाला घरे दिली नसल्याचा विषय विधानसभेतही गाजला होता. नंतर ३९ विकासक स्वत:हून पुढे आले होते.
तत्पूर्वी म्हणजे २०१३ ते २०२२ या कालावधीत म्हाडाला केवळ १५७ सदनिका मिळाल्या होत्या. पुढे आलेल्या विकासकांच्या प्रकल्पातून सुमारे दीड हजार सदनिका म्हाडाला मिळाल्या होत्या. मनपाकडून प्राप्त माहितीच्या अंतर्गत जवळपास ५० प्रकल्पांतून दोन हजारच्या आसपास म्हाडाकडे उपलब्ध होण्याचा अंदाज आहे. बीपीएंंमएस प्रणालीमार्फत सर्व माहिती व नकाशे म्हाडाला ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे भविष्यात माहितीअभावी कोणतीही तक्रार येणार नाही, असे महापालिकेकडून सूचित करण्यात आले.
आता सदनिकांचा शोध
प्राप्त झालेली आरंभ प्रमाणपत्रे व नकाशांच्या आधारे म्हाडा संबंधित विकासकांना पत्र पाठवून सविस्तर माहिती मागविणार आहे. मुळात संबंधितांनी प्रारंभ प्रमाणपत्र म्हाडाला देणे आवश्यक होते. मनपाकडून प्राप्त माहितीतून या प्रकल्पांत सर्वसमावेशक योजनेतील २० टक्के घरांचा शोध घेण्याची तयारी म्हाडाने केली आहे.
२० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील प्रकल्पांविषयी महापालिकेकडून सहकार्य मिळत आहे. त्यामुळे ज्या प्रकल्पात आतापर्यंत सदनिका मिळत नव्हता, त्या मिळू शकतील. आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांसाठी त्या उपलब्ध करता येतील. – शिवकुमार आवळकंठे (मुख्य अधिकारी, म्हाडा, नाशिक)
