निर्णयाची जबाबदारी महापालिकेवर करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असतांना महाकवी कालिदास कलामंदिरात महापालिकेची सर्वसाधारण सभा घेण्याचा सत्ताधारी भाजपचा अट्टाहास पूर्ण होईल की नाही, हे आता सर्वस्वी पालिका आयुक्तांच्या हाती आहे. भाजपने महापौर, उपमहापौरांचे पद वाचविण्यासाठी सभेचा घाट घातल्याचे अधोरेखीत होत आहे. शासनाने बैठका, सभा घेण्यास मनाई केली आहे. त्याचा सारासार विचार करून महापालिकेने निर्णय घ्यावा, असे जिल्हा प्रशासनाने सूचित केले आहे. स्थायीच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी नसल्याने कामे रखडली. शिवाय टाळेबंदीच्या नियमांचे पालन करायचे आहे. या स्थितीत पालिका आयुक्तांशी चर्चा करून सभेबाबत निर्णय होईल, असे महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे. करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील बैठका आणि गर्दी जमणाऱ्या उपक्रमांवर प्रतिबंध आले असतांना भाजपने २० मे रोजी कालिदास कलामंदिरात सभा घेण्याची धडपड चालविली आहे. सभेच्या ठिकाणी १२६ नगरसेवक, सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी, विभागप्रमुख, वाहनांचे चालक, कर्मचारी आदी उपस्थित राहून मोठी गर्दी होईल. सद्यस्थितीत याप्रकारे सभा बोलाविणे ही धोक्याची घंटा असल्याचा इशारा पालिकेतील विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी आधीच दिला आहे. महापालिकेच्या सलग दोन सभा न झाल्यास महापौर, उपमहापौरांवर कारवाई होऊ शकते. उभयतांची पदे वाचविण्यासाठी भाजप सभा घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. या संदर्भात महापौरांनी पत्राद्वारे सभेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागितली आहे. त्यास जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी उत्तर दिले. त्यानुसार महापालिकेची सभा घ्यायची की नाही याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार महापालिकेचा आहे. शासनाने सभा, बैठका घेण्यास मनाई केली आहे. त्याचा सारासार विचार करून महापालिकेने निर्णय घ्यावा, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचित केले आहे. महापौर, उपमहापौरांची पदे वाचविण्यासाठी भाजप सभेचा आग्रह धरत आहे. सभेत धोरणात्मक विषय नाही. कामांना आजही मंजुरी दिली तरी ते पावसाळ्यानंतरच सुरू होतील. त्यामुळे ही मंजुरी १५ दिवसांनी दिली तरी फारसा फरक पडत नाही, असे अजय बोरस्ते यांनी म्हटले आहे. स्थायीच्या अंदाजपत्रकास सर्वसाधारण सभेची मंजुरी नसल्याने कामे करतांना अडचणी येतात. दुसरीकडे टाळेबंदीच्या नियमांचे पालन करायचे आहे. त्याच अनुषंगाने मार्च, एप्रिलमध्ये सभा झाली नाही. सभेची तारीख सात दिवस आधी काढावी लागते. कायद्यानुसार प्रत्येक महिन्याला सभा घ्यावी लागते. सलग दोन सभा झाल्या नाहीत तर कायद्यानुसार महापौर, उपमहापौरांवर कारवाई होऊ शकते. जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर पालिका आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. -सतीश कुलकर्णी, महापौर, नाशिक
