सत्यशोधन जन जागरण यात्रा संयोजकांचा आरोप नागपूर-मुंबई समृध्दी मार्गासाठी नव्या कायद्याद्वारे जमीन संचयनाच्या प्रक्रियेत आपली जमीन देण्यास तयार नसलेले शेतकरी जेव्हा क्रमांक चारचा अर्ज भरून सादर करतात, त्यावेळी महसूल यंत्रणेतील तलाठी व लोकपाल बेमालुमपणे ही जमीन देण्यास तयार असल्याच्या क्रमांक पाचच्या अर्जावर संबंधितांची स्वाक्षरी घेऊन फसवणूक करत असल्याचा धक्कादायक आरोप किसान सभा, समृध्दी मार्ग जमीन अधिग्रहण विरोधी समितीने केला आहे. शासकीय यंत्रणेच्या भुलथापांना बळी न पडता संबंधितांकडून दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही कागदपत्रांवर शेतकऱ्यांनी स्वाक्षरी करू नये, असे आवाहन करतानाच या संपूर्ण विषयावर जागृती करण्यासाठी बाधीत गावांमध्ये शुक्रवारपासून सत्यशोधन जन जागरण यात्रेला सुरूवात करण्यात आली. नागपूर-मुंबई सहा पदरी मार्गासाठी व त्या मार्गावर नवीन २५ शहरे विकसित करण्यासाठी ४६ हजार कोटीचा प्रस्ताव भाजप सरकारने विकासाचे प्रारूप म्हणून राज्यासमोर ठेवत त्यादृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. अस्तित्वातील शहरांमध्ये मूलभूत सुविधा देताना दमछाक होत असताना, पाणी टंचाईचे संकट भेडसावत असताना कायद्याला जमीन एकत्रिकरण योजनेच्या माध्यमातून शेतजमीनी बळकावण्याचा डाव रचण्यात आल्याचा आरोप किसान सभेचे सरचिटणीस नामदेव गावडे यांनी केला. जमीन अधिग्रहण कायद्यान्वये जमीन का घेतली जात नाही. कारण, त्या अंतर्गत ७० टक्के शेतकऱ्यांची संमती व अधिक नुकसान भरपाई द्यावी लागते. सिंचनाखालील जमीन घेता येत नाही. त्यामुळे शेतकरी हिताच्या कायद्याला वळसा घालून काम केले जात आहे. सध्याचा नागपूर-मुंबई महामार्ग चारपदरी करण्याची घोषणा होती. त्यानुसार जमीन अधिग्रहण झाले. प्रत्यक्षात हा मार्ग दोन पदरी झाला. तो चार पदरी करण्यात काय हरकत आहे, असा प्रश्न कचरू पाटील व राजू देसले यांनी उपस्थित केला. हरकतीसाठी अर्ज क्रमांक चार असून महसूल यंत्रणेतील घटक मात्र शेतकऱ्यांकडून पाच क्रमांकाचा अर्जही भरून घेतात, असा आरोप संबंधितांनी केला. नाशिकमध्ये या संदर्भात शेतकरी वर्गाशी संवाद साधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने संवादकांची नेमणूक केली होती. परंतु, अकस्मात त्यांना वगळून ही जबाबदारी तलाठी व कोतवालांवर टाकण्यात आली. शेतकऱ्यांचा जवळचा सहकारी म्हणून अनेक ठिकाणी स्थानिक तलाठय़ांकडून आवश्यक त्या मजकुरासह बेकायदेशीरपणे संमतीच्या अर्जावरही स्वाक्षरी घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप यात्रा संयोजकांनी केला. महामार्गासाठी जमीन घेऊन अधिग्रहण करता येते. परंतु, शहराच्या विकासासाठी जमीन घेताना जमीन अधिग्रहण कायदा वापरात येतो. त्यावर मात करण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली. अनेक ग्रामपंचायतींनी विरोध केल्याचे ठराव शासनाला पाठविले असताना समृध्दी मार्ग पुढे रेटण्याचा प्रयत्न होत आहे. हा प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतर मंत्रालयातील अधिकारी व इतर सनदी अधिकाऱ्यांनी या मार्गाच्या परिसरात मोठय़ा प्रमाणात जमीन खरेदी केली. समृध्दी मार्ग नेमका कोणाला समृध्द करणार, असा प्रश्नही संबंधितांनी उपस्थित केला. सत्यशोधन जन जागरण यात्रेला नाशिकसह नागपूर, औरंगाबाद येथून सुरूवात झाली. बाधीत गावांमध्ये भ्रमंती करून नाशिकची यात्रा पुढे ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर, भिवंडी, कल्याण व ठाणे भागातून जाईल. जमीन एकत्रीकरण अधिसूचनेवर हरकती प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत दोन दिवसांपूर्वी नागपूर-मुंबई समृध्दी मार्गासाठी जमीन एकत्रीकरण योजनेच्या प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेवर इगतपुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविण्यास सुरूवात केली आहे. अधिसूचनेत यंत्रणेने ४५ दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. या योजनेत ऐच्छिक सहभाग घेण्याकरीता जमीन मालकांना अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत किंवा महामार्ग प्राधिकरण वेळोवेळी वाढवून देईल, अशा कालावधीमध्ये शपथपत्र अर्ज देता येईल. जमीन मालकांनी या योजनेसाठी ऐच्छिक सहभागाची एकदा दिलेली संमती पत्रे मागे घेता येणार नाहीत. या अधिसूचनेबाबत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांची ३० दिवसात चौकशी करण्यात येणार आहे.
