नंदुरबारमध्ये हे तर भलतेच कारस्थान…अनुसूचित जाती आयोग संतप्त होण्याचे कारण काय ?

आयोगाने समाजकल्याण विभागाच्या पाच वर्षांच्या खर्चाच्या तपशीलाची चौकशी प्रस्तावीत केली असून जिल्हा परिषदेच्या पाच विभागाचा कारभार संशयास्पद वाटल्याने त्यांना म्हणणे मांडण्यासाठी आयोगासमोर बोलाविण्यात आले आहे.

अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील विविध विभागांना भेटी दिल्या. नंदुरबार नगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. समाज कल्याण विभागाच्या आढाव्यादरम्यान सेस फंडातून कार्यरत मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी सौरपंप योजना, दलित वस्ती सुधारणा योजनेतून जोडरस्ते, दिवाबत्ती, अपंगांना झेरॉक्स यंत्र पुरविणे, आटाचक्की देणे, अशा अनेक योजनांबाबत संशयास्पद कामकाज आयोगाला आढळून आले. सेस फंडाच्या नियोजित तरतुदीपेक्षा नियमबाह्य पद्धतीने निधी वळवून जिल्हा परिषदेच्या रकमेचा अपव्यय किंवा दुरुपयोग झाल्याचे प्रथमदर्शनी आयोगाच्या निदर्शनास आसे आहे.

विशेष म्हणजे या योजनांची माहिती, लाभार्थ्यांच्या याद्या आयोगापुढे सादर करण्यात संबंधीत विभागाला अपयश आले. त्यामुळेच समाजकल्याण विभागाच्या पाच वर्षांच्या निधी खर्चांत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या शेतकरी स्वावलंबन योजना, पशुसंवर्धन विभागाची दुभते जनावर वाटप योजना, त्यासाठीची आवश्यक औषध खरेदी , महिला बालकल्याण विभागाचे कामकाज संशयास्पद आढळून आले.

नंदुरबार जिल्ह्यात साडेतीन ते चार टक्के अनुसूचित जातींची संख्याअसून त्यांच्यासाठी असलेल्या आर्थिक तरतुदीचे नियोजनच नसल्याचे उघड झाले. २०१६ पासून आजपर्यत ४८४१ घरे रमाई योजनेतून मंजुर झाली. परंतु, २०१६ पासून आजपर्यंत ८०५ घरांचे बांधकाम झाले नसतांना पैसे खर्च झाल्याचे आढळले आहे. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण, महिला बालकल्याण, अर्थ, बांधकाम आणि कृषी अशा खात्यांच्या प्रमुखांना आयोगासमोर म्हणणे मांडण्यासाठी हजर राहण्याची तंबी देण्यात आली आहे.