नाशिक : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानावरून नाशिक जिल्हा न्यायालयाने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना उपस्थित राहण्याचा हुकूम (समन्स) दिला आहे. दोन वर्षांपूर्वी हिंगोली येथील जाहीर सभेत राहुल गांधी यांनी ही विधाने केल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. सावरकर यांच्या विचारावर काम करणाऱ्या निर्भय फाउंडेशनचे अध्यक्ष देवेंद्र भुतडा यांनी या संदर्भात जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरून हा गुन्हा दाखल झाला असून यात आक्षेपार्ह विधाने करून सामाजिक सलोख्याला धोका निर्माण करण्याचे कलमही प्रथमच समाविष्ट झाल्याची माहिती ॲड. मनोज पिंगळे यांनी दिली.

हेही वाचा : फुले दाम्पत्याच्या स्मारकातील शिलालेखात त्रुटी, ओळींमधून ‘शुद्र’ गायब

Crime against MNS candidate in Nashik East Constituency
नाशिक पूर्व मतदार संघातील मनसे उमेदवाराविरुध्द गुन्हा, पक्ष सचिवाच्या घरात लूट
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
Narendra Modi  statement on Ratan Tata as a leader and personality who cares for the weak
दुर्बलांची काळजी घेणारे नेतृत्व आणि व्यक्तिमत्त्व: रतन टाटा
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा
Ajit Pawar lashed out at the group over the issue of disclaimer regarding the clock symbol print politics news
घड्याळाबाबत अस्वीकरणाच्या मुद्द्यावरून अजित पवार गटाला फटकारले
pm narendra modi rally
नाशिक: पंतप्रधानांच्या सभेमुळे ११ मार्गांवर वाहतूक निर्बंध, सभेला येणाऱ्या वाहनांसाठी तळ निश्चित
The Supreme Court directed the Ajit Pawar group from the clock symbols
‘घड्याळ’ न्यायप्रविष्ट असल्याचे जाहीर करा! सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला पुन्हा बजावले
Job Opportunity Recruitment of Scientist B Posts
नोकरीची संधी: ‘सायंटिस्ट-बी’ पदांची भरती

राहुल गांधी यांनी खोटी विधाने करुन सावरकर यांचा अवमान केला. गांधी यांच्या वक्तव्यात कुठलेही तथ्य नाही. त्यांनी सावरकरांचा संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपशी जोडला. तेव्हा भाजप हा राजकीय पक्ष अस्तित्वात नव्हता, असे विविध मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले. गांधींनी केलेली विधाने प्रथमदर्शनी मानहानीकारक असून हा खटला चालवण्यासाठी पुरेशी असल्याचे न्यायालयाने म्हटल्याचे ॲड. पिंगळे यांनी माध्यमांना सांगितले.