नाशिक – जिल्हा प्रशासनाने २०२५-२६ वर्षासाठी ५२ हजार ६०३ कोटींचा वार्षिक पत आराखडा निश्चित केला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत विविध शासकीय योजनांसह पीक कर्जाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली. जानेवारी अखेरपर्यंत या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकाची बैठक पार पडली. यावेळी पत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्यासह विविध बँकाचे प्रमुख उपस्थित होते. विविध शासकीय योजनांसह पीक कर्जाच्या वाटपाचे उद्दिष्ट्य यावेळी सादर करण्यात आले. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ४२,९६१ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते. बँकांनी ४७,११५ कोटी रुपये कर्ज वाटप केले होते. तेव्हा पीक कर्ज वाटप ३,७१८.४३ कोटी रुपये झाले होते. चालू आर्थिक वर्षाचा आराखडा गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या योजनेपेक्षा ६४२ कोटी रुपयांनी जास्त आहे.
५२,६०३ कोटी रुपयांपैकी प्रशासनाने पीक कर्जासाठी ४५०० कोटी रुपये, एकूण कृषी क्षेत्रासाठी १०,६०३ रुपये, सूक्ष्म, लघु आणि एमएसईएमईसाठी १७,२०० कोटी रुपये राखीव ठेवले आहेत. पतपुरवठा क्षमतेनुसार जिल्हा पत पुरवठा आराखडा तयार करण्यात आला. बँक प्रशासनाने निश्चित झाल्यानुसार विविध क्षेत्रांमध्ये ही रक्कम गुंतवावी असे सूचित करण्यात आले. जानेवारी अखेरपर्यंत हे लक्ष्य पूर्ण करण्याची करण्यात आली आहे.
