पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या जळगाव जिल्ह्यातच ‘जलजीवन मिशन’ संकटात, चार वर्षात केवळ २९४ योजना पूर्ण

ग्रामीण भागात राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला नळाचे पाणी उपलब्ध करून देणे, हा जलजीवन योजनेचा मुख्य हेतू आहे. जळगाव जिल्ह्यात सुमारे १३५४ पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात चार ते पाच वर्षात मंजूर योजनांपैकी फक्त २९४ आतापर्यंत पूर्णत्वास येऊ शकल्या आहेत. उर्वरित १०६० योजनांच्या कामांचा अद्याप कोणताच ठावठिकाणा नाही. याशिवाय मंजूर आराखड्यानुसार काम न करणाऱ्या २७ कंत्राटदारांची कामे यापूर्वीच काढून घेण्यात आली आहेत. मुदतीत काम सुरू न झालेल्या योजनांना आता २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जलजीवन मिशनच्या आढावा बैठकीत जळगाव जिल्ह्यात या योजनेतंर्गत सर्व कामे उत्तमरित्या पूर्ण करण्यात आली असून सुमारे ६.९१ लाख कुटूंबांना १०० टक्के नळजोडणी देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. दरम्यान, आतापर्यंतची स्थिती लक्षात घेता आगामी पाच वर्षांच्या कालखंडात यापूर्वी काम सुरू न झालेल्या योजना पूर्ण होतात की नाही, याविषयीच शंका आहे.

कंत्राटदारांची ८० कोटींची देयके थकीत

जळगाव जिल्ह्यात जलजीवन मिशनमधून मंजूर झालेल्या आणि आतापर्यंत पूर्णत्वास आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांवर सुमारे ३८० कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले. दुसरीकडे तब्बल ८० कोटी रुपयांची देयके थकल्याने कंत्राटदारांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेली पाणी योजनांची कामे थांबवली आहेत. थकीत देयके मिळत नाहीत तोपर्यंत पुढील काम सुरू करणार नसल्याचा इशारा कंत्राटदारांनी दिला आहे.

जळगाव जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची कामे रखडण्यास निविदा प्रक्रियेतील अडथळे, पुरेशा निधीचा अभाव, वीज जोडणीच्या समस्या, कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आणि पाणी स्रोत, अशा बऱ्याच गोष्टी कारणीभूत ठरल्या आहेत. त्यावर मात करून रखडलेल्या पाणी योजना मार्गी लावण्याचा प्रयत्न आहे. अंकीत (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव)