नाशिक – मराठा विद्या प्रसारक शिक्षण संस्थेच्या विद्यमान कारभाऱ्यांनी मांडलेल्या मविप्र विद्यापीठाच्या विरोधात आता माजी सरचिटणीस नीलिमा पवार यांचा गट मैदानात उतरला आहे. खासगी विद्यापीठ स्थापनेमुळे मविप्र संस्थेच्या मालमत्तेला धोका निर्माण होईल. कर्मवीरांनी त्यागातून उभी केलेली बहुजनांची संस्था खासगी विद्यापीठात रुपांतरीत करणे हे त्यांच्या तत्वांना सोडून देण्यासारखे आहे. तसेच खासगी विद्यापीठात जास्त शुल्क आकारल्यास लोकांचा विश्वास कमी होऊन संस्थेची प्रतिष्ठा धोक्यात येईल, असा आरोप माजी सरचिटणीस नीलिमा पवार यांनी केला.
खासगी विद्यापीठ स्थापनेवरून मविप्र शिक्षण संस्थेत दोन गट पडले आहेत. रविवारी होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मविप्र विद्यापीठ स्थापनेच्या विषयावर चर्चा होणार आहे. विद्यमान सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांच्याकडून विद्यापीठाची गरज आणि उपलब्ध होणाऱ्या संधी या विषयी माहिती दिली जात आहे. विद्यापीठ स्थापण्याच्या विरोधात नीलिमा पवार गट आक्रमक झाला आहे. खासगी विद्यापीठ स्थापनेस पवार गटाचे विद्यमान अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले, माजी सरचिटणीस नीलिमा पवार यांच्यासह माजी पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेतून कडाडून विरोध केला. खासगी विद्यापीठाचा दर्जा स्वीकारणे म्हणजे मविप्रच्या लोकशाही मूल्यांवर थेट हल्ला असल्याचा आरोप नीलिमा पवार यांनी केला.
सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांच्याकडून खासगी विद्यापीठाविषयी रंगवले जाणारे चित्र फसवे असल्याचा आरोपही करण्यात आला. खासगी विद्यापीठासाठी शहरी भागात किमान १० एकर जमीन, १५ हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर बांधकाम आवश्यक आहे. १० कोटींचीं बँक मुदत ठेव जमा करावे लागते. खासगी विद्यापीठाचे कामकाज वेगळ्या नियमानुसार चालणार असल्याने सभासदांना आर्थिक व प्रशासकीय माहिती मिळणे अवघड होऊ शकते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. खासगी विद्यापीठ झाल्यावर मविप्र संस्थेला सरकारकडून मिळणारे अनुदान, आर्थिक मदत व योजनांचा लाभ मिळणार नाही. खासगी विद्यापीठाचा दर्जा घेतल्यावर शुल्कात प्रचंड वाढ करावी लागेल. यामुळे गरीब मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका असल्याचे पवार यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केेले.
संस्थेच्या मूळ तत्वांना धक्का न लावता खासगी विद्यापीठाऐवजी मविप्र संस्थेला क्लस्टर अर्थात समूह विद्यापीठाचा उपाय उपलब्ध आहे. ही विद्यापीठे सार्वजनिक मानली जातात. त्यांना सरकारी अनुदान मिळते. शुल्क रचना खासगी विद्यापीठापेक्षा सरकारी नियमानुसार म्हणजे कमी असते. रयत शिक्षण संस्थेने खासगी ऐवजी समूह विद्यापीठाचा पर्याय निवडल्याचे नीलिमा पवार यांनी सांगितले.
