नाशिक – मध्यवर्ती भागातील बी. डी. भालेकर मराठी शाळेची इमारत पाडण्यास कडाडून विरोध होत असतानाच महानगरपालिकेने ही इमारत पाडण्यासाठी ठेकेदार निश्चित करीत त्यास कार्यारंभ आदेश देण्यास मान्यता दिली आहे. शाळेची इमारत पाडून या ठिकाणी महानगरपालिका सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी अलिशान विश्रामगृह उभारणार आहे.
मुख्य टपाल कार्यालयासमोर महानगरपालिकेच्या बी. डी. भालेकर हायस्कूलची ही इमारत आहे. मध्यवर्ती भागातील या शाळेच्या जागेवर अनेकांची नजर होती. विद्यार्थी पटसंख्या कमी असल्याचे दाखवत काही वर्षांपूर्वी ती जाणीवपूर्वक बंद करण्यात आली. आता कुंभमे्ळ्यासाठी मंत्री, अधिकारी यांची ये-जा वाढल्याने त्यांच्या निवास व्यवस्थेसाठी महानगरपालिका चार कोटी रुपये खर्च करून विश्रामगृह उभारणार आहे. या निर्णयास माजी विद्यार्थ्यांसह स्थानिक माजी लोकप्रतिनिधींकडून विरोध होत आहे. शाळेच्या आवारात आंदोलनाचे सत्र सुरू असताना महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शाळेची इमारत पाडण्यासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यास मान्यता देण्यात आली.
भालेकर शाळेची इमारत पाडण्यासाठी प्रशासनाने रविवार कारंजा येथील यशवंत मंडई पाडण्यासाठी जी पद्धती वापरली, तीच पद्धती अनुसरली. भालेकर शाळेची इमारत १६५५ चौरस मीटर असून त्यासाठी दर पत्रकाद्वारे सहा लाख ४७ हजार रुपये इतकी मूळ रक्कम येते. तथापि, इमारत पाडल्यानंतर त्यातून निघणारे लोखंड, भंगार, राडारोडा (डेब्रिज) उचलून नेेणे, त्याची विल्हेवाट लावणे यातील साहित्य विकण्याचा हक्क दिल्यास महापालिकेला उत्पन्न मिळू शकते, असा विचार प्रशासनाने केला. त्यानुसार मनपाने निविदा मागवून ही प्रक्रिया पूर्णत्वास नेली.
सातपैकी दोन निविदा पात्र ठरल्या. तुलनात्मकदृष्ट्या जास्त दराच्या मक्तेदाराशी वाटाघाटी करण्यात आल्या. संबंधिताने नऊ लाख ९२ हजार रुपयांचा दर वाढवून १० लाख ११ हजार करण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार ही रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करून मक्तेदाराला कार्यारंभ आदेश दिला जाणार आहे. या कामातील विशेष म्हणजे, शाळेची इमारत पाडून महापालिकेला १० लाख ११ हजार रुपये उत्पन्न मिळणार असल्याचे प्रशासनाने निर्णय घेताना म्हटले आहे. संबंधित मक्तेदाराकडून पाडकाम करून घेण्यास मनपा आयुक्त मनिषा खत्री यांनी स्थायीच्या सभेत मान्यता दिली.
शहराच्या मध्यवर्ती भागातील बी. डी. भालेकर शाळेची इमारत पाडू नये म्हणून माजी विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी काही दिवसांपासून आंदोलन सुरु केले आहे. परंतु, त्याची पर्वा न करता महापालिकेने इमारत पाडण्याचे कार्यारंभ आदेश देण्याचे निश्चित केले.
