स्वतंत्र निधीअभावी पर्यावरण खाते प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर अवलंबून, मंत्री पंकजा मुंडे यांची खंत

सर्वांनी कचऱ्याची सामूहिक जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. सातत्याने वाढत जाणारा कचरा हा वैश्विक पातळीवर मोठा प्रश्न झाला आहे. पर्यावरण खाते हे केवळ महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळापुरता मर्यादित नाही. उद्योगांची काळजी घेत पर्यावरण रक्षण करायचे आहे. आपण जेवढे पाणी वापरतो, त्यापैकी ४८ टक्के पाण्यावर प्रक्रिया करतो. ५२ टक्के पाणी वाया जाते. हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षात आल्यानंतर नमामि गंगासारखे उपक्रम सुरू झाले. दुसरीकडे उद्योजकांना उद्योग सुरू करतांना सर्व सुविधा हव्या असतात. ते देणे उद्योग आणि पर्यावरण विभागाची जबाबदारी आहे, आधी उद्योग विभागाला ती जबाबदारी पार पाडावी लागते. उद्योगामुळे प्रदूषण झाल्यानंतर पर्यावरण विभागाचे काम सुरू होते. प्रदूषण नियंत्रणासाठी जे प्रकल्प उभे करायचे असतात, त्यासाठी आमच्याकडे स्वतंत्र निधी नाही. आम्ही यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करु, असे मुंडे यांनी सांगितले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पावर छापे टाकून योग्यप्रकारे कार्यवाही होते की नाही ते पाहण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

सामाजिक दायित्व निधीतून मंदिर, शिक्षणासाठी पैसे दिले जातात. त्याप्रमाणे उद्योजकांनी पर्यावरणासाठी निधी उभा करावा, अशी अपेक्षा मुंडे यांनी व्यक्त केली. कुंभमेळ्यात लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर येण्यासाठी पाणी स्वच्छता तसेच इतर शाश्वत उपाययोजना केल्या पाहिजेत, असेही मुंडे यांनी नमूद केले. यावेळी निमा संघटनेचे अध्यक्ष आशिष नहार आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील ३६ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांवर कारवाईचा इशारा

राज्यातील ३६ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमधून प्रक्रिया न करता पाणी सोडले जात असल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पाहणीत उघडकीस आले आहे. संबंधितावर कारवाई केली जाणार असल्याचे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. नाशिक शहरातून वाहणाऱ्या नंदिनी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील. राज्यातील काही नद्या प्रदुषित तर, देशासह राज्यातील काही नद्या मृत झाल्या आहेत. केवळ घाट बांधून सुशोभिकरण करून उपयोग नाही. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उद्योग आणि पर्यावरण दोन्ही खात्यांची नाशिकमध्ये बैठक होणार असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.