नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सव्वातीन वर्षांपासून रखडलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. मागील निवडणुकीत ३१ प्रभाग आणि १२२ सदस्य होते. २०२२ मध्ये प्रभाग व सदस्य संख्येेत केलेली वाढ न्यायालयाने यापूर्वीच रद्दबातल ठरवलेली असल्याने जुन्या लोकसंख्येच्या आधारे सदस्य व प्रभाग कायम राहिल्यास २९ प्रभाग चार सदस्यीय तर तीन सदस्यीय प्रभागांची संख्या दोन राहील. गतवेळी इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) राखीव ३२ जागा आगामी निवडणुकीत कायम राहण्याचा अंदाज आहे. निवडणूक आयोग व शासनाकडून निर्देश येईपर्यंत संभ्रम कायम राहण्याची शक्यता आहे.
तीन वर्षांहून अधिक काळापासून महापालिकेचा कारभार प्रशासकांकडून चालविला जात आहे. न्यायालयाने निवडणुकीचे निर्देश दिल्याने आगामी काळात मनपात लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. मनपाची मुदत संपत असताना निवडणुकीची तयारी झाली होती. सत्ताधारी बदलले, तसे निर्णय बदलले. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने एक आणि नंतर तीन सदस्यीय प्रभाग रचना केली होती. महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर बहुसदस्यीय अर्थात चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्यात आली. २०१७ मध्ये मनपाच्या निवडणूक चार सदस्यीय प्रभाग रचनेच्या आधारे झाल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणाच्या न्यायप्रविष्ठ प्रकरणामुळे रखडलेली निवडणूक आता आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालापूर्वी राज्यात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी आरक्षण देवून घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
२०१७ मध्ये चार सदस्यीय प्रभाग रचना पद्धतीने निवडणूक झाली.१२२ पैकी ३२ जागा ओबीसी संवर्गासाठी राखीव होत्या. न्यायालयाने आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालापूूर्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वातील कायद्यानुसार ओबीसी आरक्षण देण्याचे म्हटले आहे. तेव्हा ओबीसी संवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षण होते.नवीन जनगणना झालेली नसल्याने जुनी प्रभाग रचना राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. या परिस्थितीत प्रभाग संख्या व सदस्य संख्या कायम ठेऊन राखीव जागांसाठी प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत काढण्याचा अंदाज वर्तविला जातो.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर वेगवेगळे तर्कवितर्क लढविले जात असले तरी निवडणूक आयोग आणि शासनाच्या निर्देशानंतर प्रभाग रचना पद्धती, सदस्यसंख्या यांची स्पष्टता होईल, असे पालिकेच्या वर्तुळातून सांगितले जाते.
