नाशिक – प्रत्येक नागरिकाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान राखला पाहिजे. तसेच नाशिकला सुंदर, सुरक्षित आणि जागतिक दर्जाचे शहर बनविण्यासाठी आपला लढा सुरू राहणार असल्याचे सिद्धार्थनगर आणि संत कबीरनगर झोपडपट्टी विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते रतन लथ यांनी स्पष्ट केले आहे.
संत कबीरनगर झोपडपट्टी सर्वेक्षण करून हटविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ही झोपडपट्टी वाचविण्यासाठी शिवसेना शिंदे गट मैदानात उतरला आहे. या संदर्भात याचिका दाखल करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यावर शिंदे गटाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता आहे की व्यावसायिक असा प्रश्न शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. या प्रकरणात अर्जदारांना कुठलीही नोटीस बजावली गेली नाही. न्यायालयाचा निकाल एकतर्फी असल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. या संदर्भात मनपा आयुक्तांनी कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता संत कबीर नगरातील नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. या घटनाक्रमानंतर याचिकाकर्ते लथ यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सिद्धार्थनगर झोपडपट्टी आणि नंतर संत कबीरनगर झोपडपट्टीबाबत दिलेल्या आदेशाने नाशिककरांना दिलासा मिळाल्याचा दावा होत आहे.
सिद्धार्थनगर झोपडपट्टीची जागा महापालिकेच्या अखत्यारीतील असून ती पाणी पुरवठा योजनेसाठी राखीव होती. मात्र ती आज अनधिकृत झोपडपट्टीच्या विळख्यात सापडली आहे. महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनीने सिद्धार्थनगर झोपडपट्टी हटवावी, अशी मागणी पत्राद्वारे केली होती. परंतु, महापालिकेने कुठलीही कारवाई केली नाही. जानेवारी २०२४ रोजी लथ यांनी याचिका दाखल केली. यावर सुनावणी होऊन जून २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. या दरम्यान समाज मंदिराच्या नावाखाली झोपडपट्टी कायम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आले. या कामासाठी आमदार निधीचा वापर करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
संत कबीरनगर झोपडपट्टीबाबत अशीच परिस्थिती आहे. लथ यांनी प्रारंभी महापालिकेकडे अर्ज केला होता. नंतर याा झोपडपट्टीबाबत फेब्रुवारी २०२५ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने महापालिकेला संत कबीरनगर झोपडपट्टी सर्वेक्षण करून जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात महापालिकेने त्वरित नोटीस बजावून अतिक्रमणाचे स्वरुप निश्चित करण्यासाठी भौगोलिक सर्वेक्षण करणे, दोन्ही पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देऊन कायद्याच्या चौकटीत अतिक्रमण तातडीने हटवावे असे आदेश दिले आहेत. परंतु, १२ आठवडे उलटूनही विविध कारणे देऊन महापालिका टोलवाटोलवी करीत असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. या विषयावरून आता जनहित याचिकाकर्ता आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे) समोरासमोर आले आहेत.
