नाशिक : विधवा या शब्दावर बंदी आणून त्यास पर्याय देणे, राज्यभर समूपदेशन केंद्रांची उभारणी करणे, राष्ट्रीय कृती समितीची स्थापना करणे, कायदेशीर जनहित याचिका दाखल करणे यांसह इतर ठराव जागतिक विधवा महिला दिनानिमित्ताने येथे आयोजित राष्ट्रीय विधवा प्रथा निर्मूलन कायदा विचार विमर्श परिषदेत करण्यात आले.परिषदेचे उद्घाटन प्रमोद झिंजाडे, विभागीय उपायुक्त तथा महिला व बाल विकास अधिकारी चंद्रशेखर पगारे, राजु शिरसाठ, मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार, नमन सावंत (गोवा), सुधा कोठारी यांच्या हस्ते करण्यात आले.
उद्घाटनपर भाषणात पगारे यांनी विधवा महिलांसाठी असणाऱ्या ववेगवेगळ्या योजनांची पूर्तता करण्यास सरकार बांधील असल्याचे नमूद केले. विधवा महिलांच्या कल्याणार्थ ज्या ठिकाणी विभागाची मदत लागेल, ती सर्व मदत करण्याचे त्यांनी आश्वासित केले. परिषदेत प्रमुख पाहुणे म्हणून झिंजाडे यांनी विधवा महिलांच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर होणारे प्रयत्न हे तोकडे असून त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव का घेण्यात येऊ नये, असा प्रश्न उपस्थित केला. कोठारी यांनी विधवा महिलांच्या विविध समस्यांची मांडणी करुन यासंदर्भात कायद्याबरोबरच समाज जागृतीही तितकीच महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले.
परिषदेसाठी गोव्याहून आलेल्या नमन सावंत यांनी गोव्यात ही चळवळ कशी पुढे नेली आणि लवकरच कायद्यामध्ये कसे रूपांतर होऊ शकेल, या संदर्भातील प्रक्रियेवर भाष्य केले. २०२२ पासून आजतागायत विधवा महिला सन्मान आणि संरक्षण अभियानाने केलेल्या कार्याचा मागोवा राज्याचे समन्वयक राजू शिरसाठ यांनी घेतला. या परिषदेमध्ये काही महत्वपूर्ण बाबींवर चर्चा होऊन तसे ठराव संमत करण्यात आले. यात प्रामुख्याने यापूर्वी सादर झालेल्या कायद्याविषयक मसुदांचा अभ्यास करणे, विधवा या शब्दावर बंदी आणून त्यावर पर्याय देणे , सामाजिक स्तरावर सामाजिक संरक्षणाबरोबरच संपत्तीचा अधिकार देण्याचा आणि संपत्तीच्या संदर्भात, चल-अचल संपत्तीच्या संदर्भाने कुठलाही निर्णय झाल्यास त्यावर कुटुंबातील विधवा महिलेची संमती घेणे सक्तीचे करणे, राज्यभर समूपदेशन केंद्रांची उभारणी करणे, राष्ट्रीय कृती समितीची स्थापना करणे, या विषयाकडे राज्यपाल तसेच राष्ट्रपती यांचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांना निवेदन देणे तसेच कायदेशीर जनहित याचिका दाखल करणे. याविषयी चर्चा होऊन तसे ठराव संमत करण्यात आले.
