नाशिक : शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्यासाठी कार्यरत जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीत अशासकीय सदस्य नेमणुकीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे शासनाच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला गेल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. सध्या या समितीच्या बैठका होतात. मात्र शासकीय सदस्यांमार्फत समितीचा कारभार चालविला जात असल्याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुद्ध प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी शासनाने विभागीय, जिल्हा, तालुका पातळीवर भ्रष्टाचार निर्मूलन समित्यांची व्यवस्था केली आहे. या समित्यांची रचनाही शासनाने आखून दिली असून त्यानुसार जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तर, निवासी उपजिल्हाधिकारी समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
समितीत सदस्य म्हणून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधकचे अधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक वा कार्यकारी अभियंता, विभागीय मृद संधारण अधिकारी, सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक आणि किमान पाच ते कमाल १० अशासकीय सदस्य यांचा समावेश असतो.या समितीत अशासकीय सदस्यांसाठी विविध क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्त्यांची जिल्ह्यातील तहसीलदारांनी शिफारस केलेली आहे. संबंधिताचा पोलीस अहवाल देखील जिल्हा प्रशासनास दोन महिन्यांपूर्वी प्राप्त होऊनही या नियुक्त्या करण्यात हेतुपुरस्सर टाळाटाळ होत असल्याच्या तक्रारी होत आहे. अनेक वर्षे अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे शासनाचा मूळ उद्देश बाजूला सारला गेल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
नियुक्तीची प्रक्रिया प्रगतीपथावर
जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीत सध्या अशासकीय सदस्य नाहीत. हे सदस्य नेमण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. लवकरच ही नियुक्ती होईल. जिल्हास्तरीय समितीच्या नियमित बैठका होत असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
