कडाडून विरोधामुळे भाजपची अडचण; कारवाई न होण्याची तजवीज रस्त्यालगतची तसेच मोकळ्या जागेतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरोधात महापालिका प्रशासनाने सुरू केलेल्या कारवाईवरून मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. या विषयावर बरीच चर्चा झाल्यानंतर मोकळ्या जागेतील धार्मिक स्थळ वापराचे बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी महापालिका आणि सिडकोच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रस्त्यालगतची सुमारे १५० अनधिकृत धार्मिक स्थळे प्रशासनाने बंदोबस्तात हटविली. दुसऱ्या टप्प्यात मोकळ्या जागेतील सुमारे ५०० मंदिरांवर कारवाई करण्याचे नियोजन होते. या कारवाईला हिंदुत्ववादी संघटनांसह शिवसेनेने कडाडून विरोध दर्शविला होता. यामुळे सत्ताधारी असणाऱ्या भाजपची अडचण झाली. मोकळ्या जागेत धार्मिक स्थळ वापरास मान्यता देऊन त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही अशी तजविज करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरुध्द हाती घेण्यात आलेल्या मोहिमेवरून बरेच वादविवाद झाले. पालिकेने चुकीचे सर्वेक्षण केल्याचा आक्षेप घेऊन हिंदुत्ववादी संघटनांनी कारवाईला विरोध दर्शविला होता. महापालिकेने ज्या दिवशी कारवाईला सुरूवात केली, त्याच दिवशी नाशिक बंदची हाक दिली गेली. या स्थितीत कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात कारवाई सुरू झाली. किरकोळ विरोधाचा अपवाद वगळता शांततेत चाललेल्या मोहिमेला जुन्या नाशिक परिसरात गालबोट लागले. नानावली भागात धार्मिक स्थळ हटविताना जमावाने दगडफेक केली. त्यात पोलीस अधिकाऱ्यासह, दोन कर्मचारी, नागरिक किरकोळ जखमी झाले होते. या स्थितीत महापालिकेने पहिल्या टप्पा पूर्णत्वास नेला. नंतर मोकळ्या जागेतील ५०३ धार्मिक स्थळांवर कारवाईचे नियोजन आहे. दरम्यानच्या काळात मोकळ्या जागेतील धार्मिक स्थळाचे बांधकाम अनुज्ञेय करण्याबाबत महापालिका आणि सिडकोच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद करण्याचा विषय सभेसमोर ठेवण्यात आला. यावर सभागृहात वादळी चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी मोकळ्या जागेतील स्थळे वाचली पाहिजे अशी मागणी केली. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी नाशिकची ओळख तीर्थक्षेत्र अशी असल्याचे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा प्रशासनाने विपर्यास केला. पहिल्या टप्प्यातील कारवाईत अनेक धार्मिक स्थळे चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे पाडली गेली सर्व सदस्यांचे म्हणणे ऐकून महापौरांनी सर्वाच्या सूचनांसह या विषयाला मान्यता दिली जात असल्याचे जाहीर केले. मोकळ्या जागेतील वापरातील बदल करण्याचा मंजूर प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाईल. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून त्यावर पुढील कारवाई होणार आहे. यावेळी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या प्रमुखांनी उत्तरे देणे टाळले. चुकीच्या पद्धतीने कारवाईचा आरोप विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी नाशिकची ओळख तीर्थक्षेत्र अशी असल्याचे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा प्रशासनाने विपर्यास केला. पहिल्या टप्प्यातील कारवाईत अनेक धार्मिक स्थळे चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे पाडली गेली असून खुल्या जागेतील स्थळे वाचली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. भाजपचे गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी तळमजल्यावरील वाढीव बांधकामास मान्यता देऊन ते नियमित करावे, मंदिरांच्या स्थलांतरास मान्यता द्यावी अशी मागणी केली. राष्ट्रवादीचे गजानन शेलार यांनी मुंबई नाक्यावरील महापालिका जागेत नसलेले धार्मिक स्थळ कोणाच्या सांगण्यावरून काढण्यात आले, असा प्रश्न केला. पहिल्या टप्प्यात हटविल्या गेलेल्या धार्मिक स्थळांना खुल्या जागेत स्थलांतरित करावे, स्थळे बांधण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. न्यायालयाने २००९ नंतरच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे सूचित केले आहे. परंतु, प्रशासनाने त्याआधीची स्थळे हटविल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला.
