नाशिक – राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी कांद्याबाबत प्रभावी धोरण ठरविण्यासाठी शासकीय समिती नेमण्याची घोषणा केली. दोन वेळा समितीत बदल करण्यात आले. या समितीचे अध्यक्ष राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष असलेले पाशा पटेल आहेत. त्यांचा कांदा विषयक अभ्यास मर्यादित असून प्रत्यक्ष कांदा उत्पादकाच्या समस्यांशी त्यांचा थेट संबंध नाही, असा आक्षेप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने घेतला आहे.
कांद्याबाबत नेमलेल्या समितीत सलग दोन महिने बदल करण्यात आले. तिची रचना पाहता शासन कांद्याबाबत गंभीर आहे का, असे प्रश्न उपस्थित झाल्याचे कांदा उत्पादक संघटनेचे म्हणणे आहे. या समितीत महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या कोणत्याही प्रतिनिधीस स्थान दिले गेले नाही. राज्यातील कांदा उत्पादक अनेक वर्षांपासून अकार्यक्षम बाजारव्यवस्था, भाव, साठवणूक अडचणी आणि निर्यातबंदी यांसारख्या समस्यांनी ग्रस्त आहेत. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन न करता, त्यांच्या प्रतिनिधित्वाविना धोरण ठरवणे हे अन्यायकारक व एकतर्फी ठरेल. कांदा धोरण राबवण्यामागे शेतकरीहिताचा प्रामाणिक हेतू ठेवला नाही तर, ही समिती केवळ वेळकाढूपणा ठरेल. उत्पादकांच्या समस्या अधिकच गंभीर होतील, असे मत कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केले. सरकारने प्रामाणिकपणे कांदा धोरण ठरवावे असा आग्रह संघटनेने धरला आहे.
यापूर्वी समितींनी केलेल्या शिफारशींचे काय झाले ?
यापूर्वी शासनाने २००२ आणि २०२३ मध्ये कांदाविषयक समित्या नेमल्या होत्या. त्यांनी सुचविलेल्या शिफारशींवर सरकारने काय कार्यवाही केली, असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला. दोन्ही वेळी शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षांवर पाणी फिरले. कारण या समित्यांचे अहवाल सरकारने स्वीकारले नाही. किंमतीतील चढ-उतार, हमीभावाचा अभाव, साठवणूक व्यवस्थेतील अपयश, निर्यातबंदी, आयात धोरण हे उत्पादकांना आर्थिक संकटात ढकलत आहे. आधीचे अनुभव लक्षात घेता शासन समितीच्या शिफारशी अमलात आणण्यात इच्छाशक्ती दाखवत नाही. हे शेतकऱ्यांप्रती दुहेरी धोरणाचे उदाहरण असल्याची टीका संघटनेने केली.
समित्यांचा इतिहास
शासनाने २००२ मध्ये कांदा उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक व बाजार व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली होती. तर २०२३ मध्ये कांद्याच्या दर घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने दुसऱ्यांदा समितीची नेमणूक केली. यातही बाजार भावाचे नियमन, निर्यात धोरण, हमीभाव, साठवणूक सुधारणा, वांगी-लसूणबाबत समन्वय आदी बाबींचा समावेश होता. आता नव्याने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्षपद कांद्याबाबत फारसा अभ्यास नसलेल्या पाशा पटेल यांच्याकडे देण्यात आल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे.
