जळगाव – जिल्ह्यातील पाचोरा-जामनेर-बोदवड या ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी पीएम गतीशक्ती योजनेंतर्गत सुमारे ९५५ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या मार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी सध्या भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे आणि त्याकरिता शासनामार्फत १०० कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे, अशी माहिती केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यातील पाचोरा-जामनेर-बोदवड हा मीटरगेज रेल्वे मार्ग आता ब्रॉडगेज होणार आहे. पाचोरा-जामनेर या मार्गावर धावणारी ब्रिटीशकालीन रेल्वे गाडीचे प्रवाशांमध्ये मोठे आकर्षण होते. ५३ किमी अंतरात धावणारी ही पीजे रेल्वे विशेषतः पाचोरा आणि जामनेर तालुक्यात लोकप्रिय होती. काळानुसार या मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली. राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने मीटरगेजचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. पाचोरा-जामनेरच्या पुढे बोदवडपर्यंत या रेल्वे मार्गाचे विस्तारीकरण केले जाणार आहे. जेणेकरून भुसावळ-मनमाड दरम्यानच्या व्यस्त मार्गावरून धावणाऱ्या मालगाड्या पाचोरा-जामनेरमार्गे थेट बोदवड स्थानकाकडे वळविणे शक्य होणार आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी पाचोरा-जामनेर-बोदवड नवीन रेल्वे मार्ग विस्तारीकरण प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांसोबत जामनेर भाजप कार्यालयात बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांवर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही देखील त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना दिली. दरम्यान, जामनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी विस्तारीत रेल्वे प्रकल्पासाठी करण्यात येणाऱ्या जमिनींच्या संपादनाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रेल्वे मार्गासाठी आवश्यक जमिनी घेताना भूसंपादन हे २००८ च्या कायद्यानुसार केले जात आहे. मात्र, ते २०१३ च्या कायद्यानुसार करावे आणि त्यानुसारच प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला द्यावा, अशी ठाम मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
जुना भूसंपादन कायदा अन्यायकारक ठरणार आहे. त्यातून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. नवीन कायद्यानुसारच (२०१३) जमीन संपादन झाले पाहिजे. कारण त्यातूनच शेतकऱ्यांना योग्य हक्काचा मोबदला मिळू शकेल, असे प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांची दखल घेत केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी बाधित शेतकरी व स्थानिक नागरिकांच्या समस्या सोडविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यांच्या अडचणींचे गांभीर्याने निराकरण करूनच पाचोरा-जामनेर-बोदवड रेल्वे मार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. येत्या आठ दिवसांत मध्य रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे समाधान शोधण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात येईल, असेही केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी नमूद केले.
