नाशिक – रुग्णालयाने आरोग्यसेवांचे दरपत्रक लावणे कायद्याने बंधनकारक असले, तरी ही माहितीच नाशिक शहरातील ८० टक्के रुग्णालय प्रशासनाला नाही. शिवाय रुग्ण हक्क सनद लावण्याचीही तसदी त्यांनी घेतली नसल्याचे सर्वेक्षणातून उघड झाले आहे. एखाद्या रुग्णाला दाद मागायची असली तरी तशी व्यवस्था सध्या नाही. कारण महापालिकेने तक्रार निवारण कक्ष अद्याप तयार केलेला नाही, असे रुग्ण हक्क परिषदेने केलेल्या सर्वेक्षणातून उघड झाले.
‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायद्यानुसार, प्रत्येक खासगी आणि सरकारी रुग्णालयाने ‘रुग्ण हक्क सनद’, ‘दरपत्रक’ आणि रुग्णांसाठी ‘तक्रार निवारण कक्षाची माहिती दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या अनुषंगाने नाशिक येथील जन आरोग्य समिती आणि पुणे येथील साथी संस्था यांच्या वतीने रुग्णालयांमध्ये कायद्याची सद्यस्थिती काय, याचा अभ्यास करण्यात आला. त्या अंतर्गत नाशिक महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील एकूण ३० खासगी रुग्णालयांची या अभ्यासात पाहणी करण्यात आली. त्यात समोर आलेल्या निष्कर्षांची माहिती शुक्रवारी रुग्ण हक्क परिषदेकडून देण्यात आली.
हेही वाचा – जळगाव : पहूर घरफोडीतील पाच संशयित ताब्यात, १७ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत
या परिषदेत महापालिका प्रतिनिधी डॉ. कल्पना कुटे, भाकपच्या सचिव ॲड. वसुधाताई कराड, हॉस्पिटल मालक संघटनेचे डॉ. रमाकांत पाटील उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञ डॉ. अभय शुक्ला होते. सर्वेक्षणात ३० पैकी २४ म्हणजे ८० टक्के रुग्णालयाच्या प्रशासनाला दरपत्रक प्रदर्शित करणे बंधनकारक असल्याचे माहितीच नाही. दोन रुग्णालयांनी साध्या कागदावर जमा-खर्च खोलीत दरपत्रक लावलेले आहे. शिवाय भारत सरकार किंवा राज्य सरकारद्वारे दिलेली संपूर्ण रुग्ण हक्क सनद ३० पैकी कोणत्याही रुग्णालयाने लावलेली नाही. तर, १० रुग्णालयाच्या प्रशासनाला रुग्ण हक्क सनदेविषयी पत्ताच नाही. या व्यतिरिक्त १८ रुग्णालयांनी रुग्ण हक्क सनद लावलेली असली तरी ती अर्धवट आहे. या रुग्ण हक्क सनदेमध्ये काही महत्वाच्या रुग्ण हक्कांचा उल्लेखच नाही.
यावेळी पाटील यांनी संघटनेत महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायद्यानुसार रुग्ण हक्क संहिता, दरपत्रक रुग्णालयाच्या मुख्य दर्शनी भागात ठळकपणे लावाव्यात, अशी सुचना करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. कराड यांनी घटनेत आपल्याला जगण्याचा हक्क दिला असून, त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे आरोग्य हक्क. चांगली आरोग्य सेवा कुठे मिळते हे रुग्णाने पाहिले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – जळगाव : पुरणपोळी विक्रीतून सात लाखांची उलाढाल, ग्रामीण भागातील सहा हजार महिलांना रोजगार
महापालिकेची ग्वाही
महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायद्यानुसार, तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे. शिवाय रुग्णांसाठी टोल फ्री नंबर पुन्हा कार्यन्वित करण्याची देखील प्रक्रिया सुरू आहे. इतकंच नव्हे तर, जे रुग्णालय कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्याची ग्वाही महापालिकेच्या आरोग्य विभागातल्या सहायक आयुक्त डॉ. कल्पना कुटे यांनी दिली.
सल्लागार समिती करावी
महापालिका प्रशासनाने तक्रार निवारण कक्ष निर्माण करण्यासाठी सल्लागार समिती करावी. त्यात सामाजिक संस्था, संघटनांचे प्रतिनिधी, डॉक्टरांचे प्रतिनिधी घ्यावेत जेणेकरून संवादाची जागा खुली राहील. तक्रार समिती न राहता ती संवाद समिती असेल. रुग्णाच्या दृष्टीने सरकारी आरोग्य सेवा बळकट होणे हा खरा मार्ग आहे. नाशिकच्या लोकांनी चांगल्या सार्वजनिक रुग्णालयाची मागणी करायला हवी, असे डॉ. अभय शुक्ला यांनी सांगितले.
