वितरकांच्या संघटनेचा आरोप; न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्णय सरकारी तेल कंपन्या विक्रीचा निर्णय कोणतेही कायदेशीर धोरण न आखता संशयास्पद पद्धतीने होत असून देशभरात तेल विक्रीत महत्त्वाचा भागीदार असणाऱ्या वितरकांच्या संघटनेला देखील विश्वासात घेण्यात आले नसल्याचा आक्षेप ‘फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन’ने (फामपेडा) नोंदविला आहे. वितरक परवाना देताना तेल कंपन्यांनी किमती जमिनी अत्यल्प भाडेतत्त्वावर ताब्यात घेतल्या आहेत. सरकार आता वितरकांची जागा परस्पर खासगी मालकाच्या ताब्यात देणार आहे. तेल कंपन्यांच्या सरसकट खासगीकरणास वितरकांचा विरोध असून याप्रश्नी कायदेशीर लढा उभारण्याचा निर्णय येथे ‘फामपेडा’च्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) विक्रीसाठीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर, रविवारी राज्यातील बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएल या तेल कंपन्यांच्या पेट्रोल पंप चालकांची बैठक येथे झाली. व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामांवर मंथन करण्यात आले. तेल कंपन्यांचे खासगीकरण करताना सरकारने सुस्पष्ट धोरण आखले नाही, शिवाय राष्ट्रीय हिताचा देखील विचार केला नसल्याचा आरोप फामपेडाचे अध्यक्ष उदय लोथ, विजय ठाकरे यांनी केला. युद्धकाळात इंधन पुरवठा सुरळीत राखणे महत्त्वाचे असते. तेल कंपन्यांच्या राष्ट्रीयीकरणामागे तो विचार होता. पंप चालक हा तेल कंपनीचा प्रत्यक्ष बाजाराशी संबंध असणारा घटक आहे. मात्र, निर्गुतवणुकीच्या प्रक्रियेत सर्वाधिक अन्याय त्याच्यावर होईल. वितरकांनी किमती जमिनी कवडीमोल दराने सरकारी तेल कंपन्यांना करारावर दिल्या आहेत. या जमिनी सरकारच्या धोरणामुळे खासगी उद्योजकांच्या घशात जाण्याची भीती या वेळी व्यक्त करण्यात आली. दरम्यान, फामपेडाच्या या बैठकीत कायदेतज्ज्ञांची मते जाणून घेतली गेली. आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने लढा देण्याचे सर्वानुमते निश्चित झाल्याचे लोध आणि ठाकरे यांनी सांगितले. सरकारी तेल कंपन्यांचे ९५ टक्के पंप हे मुख्यत्वे शहरात मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. देशातील खासगी तेल कंपन्यांचा मोक्याच्या जमिनींवर डोळा होता. सरकारच्या निर्णयाने त्यांना असे पंप सहज उपलब्ध होतील, अशी साशंकता चालकांनी व्यक्त केली. बीपीसीएलच्या मूल्यांकनावरही संशय व्यक्त महारत्नच्या यादीत समाविष्ट असणारी तब्बल नऊ लाख ७५ हजार कोटींची भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) कंपनी अवघ्या ६५ हजार कोटीत विकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप बीपीसीएल अधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. ३,३७६ लाख कोटीची कंपनीची उलाढाल आहे. २०१८-१९ वर्षांत कंपनीने ७,१३२ कोटीचा नफा कमावला. तिच्या मूल्यांकनाचे काम रिलायन्सचे लेखा परीक्षण करणाऱ्या कंपनीला अवघ्या एक रुपयात दिले गेल्याकडे संघटनेचे उपसचिव श्यामसुंदर सिंग, विश्वास उंबरे यांनी लक्ष वेधले. बीपीसीएलचे मूल्यांकन चुकीच्या पद्धतीने झाले. खासगीकरणास संघटनेचा विरोध असून या संदर्भात दोन वेळा पंतप्रधान कार्यालयाकडे दाद मागूनही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे सिंग यांनी सांगितले.
