मालेगाव : २९ सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यात सर्व सात संशयितांची मुक्तता करण्यात आल्यावर या निकालाविरोधात राज्य शासनाकडून उच्च न्यायालयात अपील का दाखल केले जात नाही, असा प्रश्न येथील मुस्लिम समुदायाकडून करण्यात आला आहे. सोमवारी अल्पसंख्यांक सुरक्षा समितीच्या झेंड्याखाली येथील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.

बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू आणि शंभरावर लोक जखमी झाले होते. या प्रकरणाचा तपास मालेगाव पोलिसांकडून राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकाकडे सोपविण्यात आला होता. या पथकाचे प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या तपासात हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित साध्वी प्रज्ञासिंह, कर्नल पुरोहित आदी मंडळींचा या बॉम्बस्फोटात सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांना अटक झाली होती. त्यानंतर २६/११ च्या मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यात करकरे हे शहीद झाले. कालांतराने हा तपास दहशतवाद विरोधी पथकाकडून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे वर्ग झाला. या खटल्याचा निकाल गुरुवारी जाहीर झाला.

शहरातील हिंदुत्ववादी पक्ष, संघटनांनी जल्लोष करून निकालाचे स्वागत केले. दुसरीकडे आम्हाला न्याय मिळाला नाही, अशी भावना बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांनी व्यक्त केली होती. सर्व संशयित निर्दोष तर, बॉम्बस्फोट कुणी घडवला, १७ वर्षात गुन्हेगारांना अटक करण्यात तपासी यंत्रणांना यश का आले नाही, असे प्रश्न या समुदायाकडून उपस्थित केले जात आहेत.

या निकालाविरोधात राज्य शासनाकडून उच्च न्यायालयात अद्याप अपील दाखल करण्यात आले नसल्याबद्दलही मुस्लिम समुदायातर्फे आक्षेप घेण्यात आला. त्याचाच भाग म्हणून ‘बॉम्बस्फोटातील बळींना न्याय द्या’ अशा मागणीचे फलक हातात घेऊन आंदोलन करण्यात आले. मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट खटल्यात मुक्तता झालेले लोक मुस्लिम समुदायातील होते. न्यायालयाने त्यांची सुटका केल्यावर देशात कुणीही आनंदोत्सव साजरा झाला नाही. परंतु, मालेगाव बॉम्बस्फोटातील संशयितांची मुक्तता झाल्यावर शहरात मोठ्या प्रमाणावर जल्लोष करण्यात आला. हे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न आंदोलकांनी केला.

आनंदोत्सवाची ही कृती बॉम्बस्फोटात बळी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा तसेच दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे नमूद करत पोलीस खात्याने संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. या निकालाविरोधात राज्य सरकारने तातडीने उच्च न्यायालयात जाणे अपेक्षित असताना सरकारमधील लोक ‘भगवा दहशतवाद’ ही संकल्पना न्यायालयात कशी खोटी ठरली, यातच आनंद मानत असल्याकडे लक्ष वेधत त्यावरून सरकारच्या भूमिकेबद्दल देखील आंदोलकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बॉम्बस्फोटात बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांच्या हस्ते यावेळी तहसीलदार विशाल सोनवणे यांना निवेदन देण्यात आले. आंदोलनात माजी आमदार आसिफ शेख, मुस्तकिम डिग्निटी, प्रा. रिजवान खान आदी सामील झाले होते.