जळगाव - विनाअट आदिवासी कोळी समाजबांधवांना जातीचे दाखले नोंदींवरून सरसकट मिळावेत, रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींना कोणतेही कागदपत्र न मागता जातवैधता प्रमाणपत्र मिळावे तसेच जातपडताळणी समितीचे कार्यालय कायमस्वरूपी जळगाव येथे करावे यांसह विविध १० मागण्यांसाठी आदिवासी कोळी जमातीच्या पदाधिकार्‍यांनी मंगळवारपासून अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलन सुरू केले आहे. आदिवासी कोळी जमातीचे पदाधिकारी जगन्नाथ बाविस्कर, नितीन कांडेलकर, संजय कांडेलकर, नितीन सपकाळे, पद्माकर कोळी यांनी मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारपासून दुपारपासून अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलन सुरू केले. तत्पूर्वी, सकाळी साडेदहाच्या सुमारास शहरातील वाल्मीकनगर भागातील आद्यकवी महर्षी वाल्मीकी यांना वंदन करून पाचही उपोषणकर्त्यांची पायी शोभायात्रा काढण्यात आली. शोभायात्रा टॉवर चौक, महापालिका, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा, स्वातंत्र्य चौकमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दुपारी एकच्या सुमारास पोहोचली. उपोषणकर्त्यांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी राज्यासह जिल्हाभरातील हजारो समाजबांधव पायी शोभायात्रेत सहभागी होते. हेही वाचा >>>धुळे जिल्ह्यात मनसेचे टोल नाक्यावर आंदोलन, टोल न भरता वाहनांची ये-जा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सभामंडपात छोटेखानी सभा झाली. तेथे केंद्र व राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. उपोषणकर्त्यांनी सांगितले की, विनाअट आदिवासी कोळी समाजातील टोकरे कोळी, ढोर कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळीचे जातीचे दाखले कोळी नोंदींवरून सरसकट मिळावेत. ज्या आदिवासी कोळी समाजबांधवांना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींना कोणतेही कागदपत्र न मागता जातवैधता प्रमाणपत्र मिळावे. जातपडताळणी समिती जळगाव जिल्ह्यासाठी मंजूर आहे; परंतु कार्यालय धुळे येथे आहे. ते कार्यालय कायमस्वरूपी जळगाव येथे करावे. आदिवासी कोळी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी स्वतंत्र महर्षी वाल्मीक ऋषी यांच्या नावाने महामंडळ स्थापन करावे. अपर जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जातपडताळणी समिती असावी. तथाकथित आदिवासी संघटनांचा हस्तक्षेप थांबवावा. हेही वाचा >>>“नवरात्रोत्सवापूर्वी धुळ्यातील पथदिवे सुरु करा, अन्यथा…”, ठाकरे गटाचा इशारा बाहेरील राज्यातील रहिवाशांच्या जातवैधता रद्द कराव्यात. टीएसपी क्षेत्रातील कोळी नोंदींप्रमाणे आम्हाला लाभ मिळावा. आदिवासी कल्याण समितीतील आमदारांचा हस्तक्षेप थांबवावा. वादग्रस्त गोविंद गारे यांनी काढलेले अवैध परिपत्रक व शासन निर्णय रद्द करावा या न्यायहक्कांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलन केले जात आहे. आंदोलनस्थळी जमातीच्या जिल्ह्यासह राज्यभरातील समाज संघटनांचे पदाधिकारी, समाजबांधवांसह महिला, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची हजारोंच्या उपस्थिती होती.
