प्रादेशिक परिवहनच्या योजनेस आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांचा अल्प प्रतिसाद

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे कुटुंब आत्मनिर्भर होण्यासाठी राज्य शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून परिवहन विभागाच्या सहकार्याने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी ‘हिंदुह्दयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे निराधार स्वावलंबन योजना’ सुरू करण्यात आली. मात्र त्यास अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे.

अवकाळी पाऊस, तर कधी पिकाला योग्य हमी भाव न मिळाल्याने शेतकरी वर्ग कर्जाच्या खाईत लोटला जात आहे. त्यातून सुटण्यासाठी काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. नाशिक जिल्हा परिसरात दोन वर्षांत ११९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे.  आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी  परिवहन विभागाच्या सहकार्याने दोन वर्षांपूर्वी हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे निराधार स्वावलंबन योजना सुरू करण्यात आली. त्याअंतर्गत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील शेतकऱ्याच्या मुलाला किंवा त्याच्या कुटूंबातील अन्य सदस्यांना प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वतीने रिक्षा चालविण्याचा परवाना देण्यात येत आहे. नाशिक कार्यालयाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पत्ते मिळवत त्यांना पहिल्यांदा या योजनेची माहिती देण्यासाठी पत्र पाठविण्यात आले. काहींच्या घरी प्रत्यक्ष जाऊन  रिक्षा मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल, बँकांकडून कर्ज कसे मिळेल, याची माहिती देण्यात आली. प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून होणाऱ्या मार्गदर्शनाची संबंधित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी फारशी दखल घेतलेली नाही. नाशिकमधून या संदर्भात केवळ आठ अर्ज आल्याची माहिती नाशिकचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर यांनी दिली. जे आठ अर्ज आले त्यांना कार्यालयाकडून इरादा पत्रही देण्यात आले. प्रत्यक्षात त्यांनी रिक्षा खरेदी केली नाही किंवा त्या पुढची प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याचे कळसकर यांनी सांगितले.  दुसरीकडे, मालेगाव येथे २२ कुटुंबीयांनी या योजनेला प्रतिसाद देत अर्ज भरले. बँकांच्या मदतीने कर्ज मिळवत प्रत्यक्ष रिक्षा खरेदी केली. काही कुटुंबात मुलगा लहान असल्याने सर्व काम महिलेला बघावे लागत असल्याने त्यांनी ती रिक्षा भाडेतत्त्वावर दिली असल्याचे मालेगाव येथील परिवहन अधिकारी किरण बेलकर यांनी सांगितले. दरम्यान, योजनेची अंमलबजावणी होत असतांनाच वर्षभरापासून सर्वानाच रिक्षा परवाना देण्यास सुरुवात झाल्याने या योजनेला विशेष महत्त्व राहिले नाही.

योजनेला महत्त्व राहिले नाही

परिवहन विभागाच्या वतीने १९९७ पासून रिक्षा परवाना देणे बंद करण्यात आले होते. दोन ते तीन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या पाहता राज्य सरकारने परिवहन विभागाच्या मदतीने ‘हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे निराधार स्वावलंबन योजना’ सुरू करण्यात आली. रिक्षाच्या नोंदणीसाठी आवश्यक असलेले २५ हजार रुपयांचे नोंदणी शुल्क यामध्ये संबंधित कुटुंबासाठी माफ करण्यात आले. मात्र, बहुतांश कुटुंबांमध्ये कर्ती पुरुष व्यक्ती नसल्याने रिक्षा कोणी चालवायची हा प्रश्न आहे. महिला वर्ग हे धाडस करण्यास इच्छुक नाही. तसेच मुळात आधीच कर्ज असताना पुन्हा रिक्षासाठी दीड लाखाहून अधिक कर्ज काढण्याची अनेकांची मानसिकता नाही. भाडेतत्त्वावर रिक्षा दिली तरी तो व्यवहार जमायला हवा. अशा अनेक अडचणींमुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब या योजनेपासून दूर राहिले आहे.