तहसीलदार, प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात वेगवेगळ्या कामांसाठी अर्ज करून त्यावर उत्तर मिळविताना नागरिकांची होणारी दमछाक कमी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आगळा प्रयोग करण्याचे ठरविले आहे. उपरोक्त कार्यालयात केलेल्या अर्जाची सद्य:स्थिती व्हॉट्स अ‍ॅप क्रमांकाद्वारे आता अर्जदाराला समजणार आहे. या क्रमांकावर प्रलंबित अर्जाबाबत आलेल्या तक्रारीवर तीन दिवसांत उत्तर न दिल्यास संबंधित विभाग प्रमुखास जबाबदार धरले जाणार असून महसूल कार्यालयात नागरिकांना नाहक खेटे मारावे लागणार नाहीत, अशी व्यवस्था केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी शुक्रवारी जिल्हा सेतू समितीची बैठक घेतली. सेतू समितीकडे जमा झालेल्या निधीमधून अनेक चांगली कामे करता येतील असे निदर्शनास आले. सरधोपट खरेदी करण्यापेक्षा व्यवस्था सुधारण्यासाठी या निधीचा कसा विनियोग करता येईल, यावर चर्चा करण्यात आली. शासकीय कार्यालयात दाखल केलेल्या आपल्या कामाचे नेमके पुढे काय झाले हे कळण्याची कोणतीही केंद्रीय व्यवस्था नसल्याने नागरिक अनेकदा स्वत: कार्यालयात येऊन अशी माहिती घेतात. त्यामध्ये त्यांचा वेळ आणि श्रम वाया जातात. तसेच येणाऱ्या अभ्यागतांना माहिती देण्यात कर्मचाऱ्यांचाही वेळ जातो. हा वेळ जास्त कृतिशील कामांमध्ये जावा, या दृष्टीने तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन सेतू निधीमधून एक विशेष कक्ष स्थापन करून त्याला एक व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांक देण्याची संकल्पना मांढरे यांनी मांडली. जिल्ह्यातील कोणत्याही नागरिकाने तहसील, प्रांत अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात केलेल्या अर्जावर विहित मुदतीत कार्यवाही केली नसेल तर अशा अर्जाची सद्य:स्थिती समजून घेण्यासाठी कार्यालयात केलेल्या अर्जाची छायाप्रत व्हॉट्स अ‍ॅपद्वारे विशिष्ट क्रमांकावर अर्जदाराने पाठवावी. त्याआधारे व्हॉट्स अ‍ॅपद्वारे तो अर्ज संबंधित शाखेकडे पाठविला जाईल. त्या शाखा प्रमुखांनी अशा अर्जावर तीन दिवसांत त्या क्रमांकावर उत्तर देणे बंधनकारक करण्यात येईल. असे उत्तर न मिळाल्यास संबंधित बाब त्या अर्जदाराने पुन्हा व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे निदर्शनास आणल्यास संबंधित शाखा प्रमुख विलंबासाठी जबाबदार ठरतील, असे मांढरे यांनी सांगितले. या पद्धतीद्वारे नागरिकांना केवळ आपल्या अर्जावर काय कार्यवाही झाली अथवा त्या अर्जाची सद्य:स्थिती काय आहे हे समजून घेण्याकरिता कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. व्हॉट्सअ‍ॅपचे हे विशेष क्रमांक आठवडाभरात कार्यरत करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. ‘आपले सरकार’ केंद्रांची तपासणी जिल्ह्यात ११६८ आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू असून त्यांच्यामार्फत अर्जदारांना व्यवस्थित सेवा दिली जाते की नाही तसेच केंद्रासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणावरून सेवा दिली जाते की नाही याची अकस्मात तपासणी करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी केली. सेवा व्यवस्थित मिळत नसल्यास अथवा कोणत्याही प्रकारे गैरव्यवहार होत असल्याचे दिसल्यास अशा केंद्र चालकांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. शाळेतच विद्यार्थ्यांना दाखले शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेसाठी दाखले मिळवितानाही विद्यार्थी आणि पालकांची दमछाक होते. दर वर्षी जून-जुलैमध्ये दाखल्यांसाठी होणारी गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने जुलै महिन्यापासून शाळांमध्ये विविध दाखले नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दिले जातील. जेणेकरून पुढील प्रवेशाच्या वेळी जास्त गर्दी होणार नाही. या संदर्भातही समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली.
