कांदा हमी भावाने खरेदी न केल्यास शासकीय अधिकारी
व कर्मचाऱ्यांना खुर्चीवर बसू न देण्याचा शेतकऱ्यांचा इशारा
जिल्ह्यातील गोणी कांदा लिलावावरून सत्ताधारी शिवसेनेसह विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. नांदगाव तालुका शिवसेनेच्या पुढाकाराने सोमवारी शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको करत वाहतूक बंद पाडली. दुसरीकडे देवळा येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसने तहसीलदार कार्यालयात कांदा आणून गांधीगिरी पद्धतीने आंदोलन केले. शासनाने हमी भावाने खरेदी न केल्यास शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना खुर्चीवर बसू न देण्याचा इशारा दिला आहे.
बाजार समितीत गोणी स्वरूपात येणाऱ्याच कांद्याचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून त्यास सर्व भागातून विरोध होत आहे. अडतीतून आमची सुटका झाली असली तरी गोणी स्वरूपात कांदा आणण्यास दुपटीने अधिक खर्च असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. व्यापारीवर्गाच्या भूमिकेला बाजार समित्यांनी साथ दिल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. मनमाड येथे शिवसेनेचे माजी आमदार संजय पवार यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करण्यात आली.
मनमाड-चांदवड रस्त्यावर रास्ता रोको करत घोषणाबाजी करण्यात आली. या आंदोलनामुळे मार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली. व्यापाऱ्यांनी लादलेल्या गोणी पद्धतीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेतकरी व व्यापारी यांच्यातील वादामुळे बाजार समितीतील आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. गोणीचा आग्रह सोडून व्यापाऱ्यांनी खुल्या पद्धतीने कांद्याचा लिलाव करावा, अशी मागणी पवार यांनी केली.
कांदा हे दीर्घकाळ टिकणारे पीक नसल्याने शासनाने नियमनमुक्तीतून तो वगळावा, या मागणीचे निवेदन शेतकऱ्यांनी बाजार समितीला दिले. याच मुद्दय़ावरून देवळा तालुक्यातही आंदोलनाचे सत्र कायम आहे. कांदा खरेदीप्रश्नी शासनाने दोन दिवसांत ठोस निर्णय न घेतल्यास गुरुवारी शेतकऱ्यांच्या सोबतीने सर्व शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कार्यालयातील खुर्चीवर बसू दिले जाणार नसल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सोमवारी दुपारी या अनुषंगाने राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी कांदा घेऊन तहसीलदार कार्यालयात पोहोचले. शासनाने हमी भावानुसार कांदा खरेदी करावा आणि चोवीस तासांत पैसे द्यावेत, अशी मागणी गांधीगिरी पद्धतीने आंदोलन करत करण्यात आली. विठेवाडीचे शेतकरी महेंद्र आहेर यांनी तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर कांदा फेकून शासनाचा निषेध केला. शासनाने अडतमुक्तीचा निर्णय घेताना कांदा खरेदीची पर्यायी व्यवस्था उभारली नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली. चाळीत साठवलेला कांदा खराब होत असून शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे ही स्थिती ओढावल्याची भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.