नाशिक : आचारसंहितेचे सावट हटल्यानंतर निधी खर्चाची कसरत

जिल्ह्याला २०२२-२३ च्या वार्षिक आराखड्यात १००८ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. त्यात सर्वसाधारणसाठी ६०० कोटी, आदिवासी उपययोजना ३०८ आणि अनुसूचित जाती घटक योजनेसाठी १०० कोटींचा समावेश होता. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाची सुरुवात झाल्यानंतर अल्पावधीत राज्यात सत्तांतर झाले. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात निधी वाटपात दुजाभाव झाल्याचे आरोप झाले होते. त्यामुळे आधीच मंजूर झालेली कामे आणि निधी वाटपावर अंकुश ठेवण्यासाठी नियोजन विभागाने जुलैमध्ये निधीच्या नियोजनाला स्थगिती दिली होती. पालकमंत्र्यांच्या नेमणुकीनंतर सप्टेंबरमध्ये ही स्थगिती उठवली गेली. त्यांच्या संमतीने निधीचे नियोजन करावयाचे असल्याने यात बराच वेळ गेला. याची परिणती चालू वर्षात सर्वसाधारण योजनेतील केवळ २०० कोटी रुपये खर्च करणे शक्य झाल्याचे सांगितले जाते. या घटनाक्रमात पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाली आणि कामे पुन्हा आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडली होती.

हेही वाचा – “राज्य सरकार स्वत:साठी रोजगाराच्या शोधात”; आदित्य ठाकरेंची शिंदे गटावर टीका

हेही वाचा – कायद्यानुसार सत्यजित तांबे यांना अपक्षच राहावे लागणार

जिल्हा नियोजन समितीने सर्वसाधारण योजनेतील ६०० कोटींच्या निधीपैकी जिल्हा परिषदेला २७० कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर केला आहे. जिल्हा परिषदेने दायित्व वगळून २४२ कोटींचे नियोजन केले आहे. उर्वरित ३५८ कोटी रुपये निधी इतर प्रादेशिक कार्यालयांसाठी मंजूर आहे. समितीने या निधीपैकी २४० कोटी रुपये निधी वितरित केला. नियोजन समितीला शासनाकडून ६०० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. पण त्यातील केवळ २०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. निधी खर्चाचे प्रमाण ३३.५ टक्के आहे. या निधी खर्चात बहुतांश निधी हा गेल्या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या कामांच्या देयकांवरील आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपुष्टात येण्यास दोन महिन्यांहून कमी काळ शिल्लक आहे. त्यात सुमारे ४०० कोटींचा निधी शासकीय यंत्रणांना खर्च करावा लागणार आहे. मार्चअखेरपर्यंत निधी खर्च होऊ न शकल्यास तो परत जातो. शिवाय, त्याचे परिणाम पुढील वर्षात जिल्ह्याच्या वार्षिक आराखड्याच्या कपातीवर होऊ शकतात. तसे घडू नये म्हणून शक्य तितक्या लवकर नियोजित कामे मार्गी लागण्यासाठी धडपड सुरू झाली आहे.