नाशिक: निवडणुका जिंकण्यासाठी महायुतीच्या वतीने लाडकी बहीण योजनेतंर्गत सरसकट पैसे वाटण्यात आले. त्यामुळे निकषात बसत नसतानाही अनेकांना त्याचा लाभ झाला. आता सरकारवर आर्थिक बोजा वाढू लागल्याने योजनेच्या निकषांवर चर्चा सुरू आहे. परंतु, आपल्या माहितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकापर्यंत निकषात न बसणाऱ्यांवरील कारवाई थांबविण्यात आली आहे, असा दावा राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी केला आहे.
प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर शिंदे हे बुधवारी प्रथमच नाशिक येथे आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. लाडकी बहीण योजनेवरून सुरू असलेला गोंधळ सर्वांना माहिती आहे. आज राज्यात सर्वच घटकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. कांदा उत्पादकांची नाराजी, बेरोजगारी, यासह इतर वेगवेगळ्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नाशिकमध्ये महाविकास आघाडीकडून मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
महाविकास आघाडीने आंदोलनाची दिशा ठरविल्यास सरकारचे वाभाडे काढता येईल, असे शिंदे यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आघाडी न झाल्यास स्वबळावर लढण्याची तयारी करा, अशा सूचना पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. ठाकरे बंधु एकत्र येत असतील तर त्यांच्याबरोबर युती करावी की नाही, याचा निर्णय शरद पवार घेतील, असे शिंदे यांनी नमूद केले.
न्यायव्यवस्थेविषयी संशय निर्माण होईल
आरती साठे या आधी भाजपच्या प्रवक्त्या होत्या. त्यांची मुंबई न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. २०२४ मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला होता, असे भाजपचे नेते सांगतात. मात्र राजकीय विचाराने प्रेरित व्यक्तीची न्यायाधीशपदी नियुक्ती होऊ नये. त्यामुळे न्यायव्यवस्था संशयाच्या भोवऱ्यात येईल. सध्या आमचा विश्वास फक्त न्यायव्यवस्थेवर आहे. त्यामुळे अशी नियुक्ती झाल्यास ते दुर्दैव असल्याचे राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले.
