जळगाव – जिल्ह्यात मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या रस्त्यांची कंत्राटे घेणाऱ्यांवर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही. काही रस्त्यांची लोकार्पण होण्याआधीच वाताहत झाली असताना, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मतदारसंघातील एक रस्ता अक्षरशः हरवला आहे. सुमारे अडीच कोटी रूपयांचा निधी मंजूर असलेल्या त्या रस्त्यासाठी तब्बल सव्वाकोटींचा निधी यापूर्वीच वितरीत झाला आहे, हे विशेष.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव ग्रामीण मतदारसंघातील विविध रस्त्यांसाठी गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करून आणला आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा पहिला व दुसरा टप्पा यशस्वी झाल्यानंतर तिसऱ्या टप्प्याला देखील गेल्या वर्षी मान्यता मिळाली होती. त्या माध्यमातून विशेषतः जळगाव ग्रामीणमधील ६३ किलोमीटर अंतराच्या १५ रस्त्यांसाठी सुमारे ८० कोटी ४२ लाख तसेच देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी पाच कोटी, असा एकूण सुमारे ८५ कोटी रूपयांचा मोठा निधी मंजूर झाला आहे. याशिवाय, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतूनही काही रस्त्यांची कामे केली जात आहेत. जळगाव तालुक्यातील ममुराबाद ते धामणगाव-खापरखेडा या साडेचार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठीही मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून सुमारे दोन कोटी ४५ लाख रूपयांचा निधी मंजूर झाला होता.
मंजूर निधीतून जवळपास सव्वाचार किलोमीटरचे डांबरीकरण, उर्वरित रस्त्याचे काँक्रिटीकरण, आठ ठिकाणी लहान मोऱ्यांचे काम, हातेड नाल्यावरील मोठ्या पुलाचे बांधकाम आणि संरक्षण भिंत आदी कामे प्रस्तावित होती. कार्यादेशानुसार, रस्त्याचे काम सुरू होण्याची तारीख ३० ऑक्टोबर २०१८ असताना वर्षभरात सदरचे काम पूर्ण करण्याची मुदत कंत्रादाराला देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात, सहा वर्षे झाले तरी त्या रस्त्याचे भाग्य काही उजळलेले नाही. दरम्यान, जेवढी काही थोडीफार कामे झाली होती, त्याची देयके सादर करणाऱ्या कंत्राटदाराला मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कार्यालयातून तब्बल एक कोटी १९ लाख ९७ हजार रूपये अदा करण्यात आली आहेत. या रस्त्याविषयी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना विचारणा केल्यावर त्यांनी माहिती घेतो, असे सांगितले.
विलंबाबद्दल दंड आकारणी नाही
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्याचे काम वेळेत पूर्ण न केल्यास कंत्राटदाराला दंड आकारण्याची तरतूद असते. दंडाची रक्कम कंत्राटाच्या एकूण किंमतीच्या कमाल १० टक्क्यांपर्यंतही असू शकते. काही वेळा जास्तच विलंब झाल्यास कंत्राट देखील रद्द केले जाते. त्याच्या जागी दुसऱ्या कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात येते. अशी कोणतीच कार्यवाही ममुराबाद-धामणगाव रस्त्याचे काम रखडल्यानंतर झालेली दिसत नाही.
जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील तीन रस्ते काही कारणांनी रखडले असून, त्यात ममुराबाद-धामणगाव रस्त्याचाही समावेश आहे. संबंधित कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच शासनाकडे पाठवला आहे. – संजय राठोड (कार्यकारी अभियंता, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, जळगाव)
