नाशिक: महापालिकेला मंजूर झालेले पाणी आरक्षण आणि दैनंदिन वापर याचा महिनाभराने पुन्हा आढावा घेऊन शहरात पाणी कपात करायची गरज आहे की नाही, याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांनी म्हटले आहे. यामुळे शहरवासीयांवर दाटलेले पाणी कपातीचे मळभ तूर्तास दूर झाले आहे. पाटबंधारे विभागाच्या मते महापालिकेला विहित निकषापेक्षा अधिक आरक्षण देण्यास सहमती दर्शविली आहे. याशिवाय गंगापूर धरणाच्या तळाकडील अधिकचे ६०० दशलक्ष घनफूट पाणी व्यवस्था केल्यास मनपास उचलता येणार असल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
पाणी आरक्षणाच्या विषयावर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, मनपा आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी यांची बैठक पार पडली. शहरातील पाणी पुरवठ्यासाठी महापालिकेने ६१०० दशलक्ष घनफूट पाण्याची मागणी केली होती. महापालिका प्रतिदिन १९.७४ टक्के पाणी वापरते. मनपाच्या आकडेवारीनुसार १५ ऑक्टोबर २०२३ ते ३१ जुलै२०२४ पर्यंत ५७६४ दशलक्ष घनफूट पाण्याची गरज भासेल, असा दाखला पाटबंधारे विभागाने दिला. गंगापूर धरणाच्या तळाकडील ६०० दशलक्ष घनफूट पाणी हिशेबात न धरता महापालिकेला ५३१४ दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षण देण्यास जलसंपदा विभागाने संमती दर्शवली आहे. मागणीच्या तुलनेत कमी पाणी मिळणार असल्याने ३१ जुलैपर्यंत नाशिककरांची तहान भागवण्यासाठी पाणी कपातीचा विचार महापालिकेने सुरू केला होता. या अनुषंगाने बैठकीत चर्चा झाली.
हेही वाचा… नीती आयोगाच्या अनुदानाचा अपहार, ठाकरे गटाच्या उपनेत्याविरोधात नवीन गुन्हा
महापालिकेने गंगापूरच्या तळाचे पाणी उचलल्यास कपातीची गरज भासणार नसल्याचा मुद्दा मांडला गेला. तळाकडील पाणी उचलण्यासाठी व्यवस्था करण्याचा विषय नेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. महापालिकेचा पाणी वापर आणि धरणात उपलब्ध जलसाठा याचे अवलोकन करण्यासाठी दर महिन्याला जिल्हाधिकारी आढावा बैठक घेणार आहेत. तुर्तास पाणी कपातीचा कुठलाही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे मनपा आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी सांगितले. पुढील आढावा बैठकीनंतर त्याची गरज आहे की नाही यावर विचार होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
