अनिकेत साठे

नाशिक ग्रामीण भागात विहिरी खोदताना सर्रास जिलेटीन कांड्यांचा वापर होत असून ही स्फोटके वापरताना कुठल्याही स्थानिक यंत्रणेची परवानगी घेतली जात नसल्याचे उघड झाले आहे. स्फोटकांचा वापर आणि साठवणुकीविषयक परवानगीचे अधिकार नागपूरच्या इंधन व विस्फोटक सुरक्षा संघटनेकडे (पेसो) आहेत. पाणी पुरवठा योजना अथवा शेतात विहिरी खोदताना ती परवानगी आहे की नाही, याची शहानिशा होत नाही. स्फोटकांच्या बेकायदा वापराकडे कानाडोळा अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा आहे.

त्र्यंबकेश्वरच्या हिरडी पाड्यावर विहिरीच्या खोदकामासाठी केलेल्या सुरुंग स्फोटात तीन कामगारांचा मृत्यू झाला. ग्रामपंचायतीशी संबंधित विहिरीचे हे काम होते. एकप्रकारे हे शासकीय काम. परंतु, त्यातही जिलेटीनचा बेकायदा वापर झाल्याची अधिक शक्यता आहे. कारण, कार्यारंभ आदेश नसताना ठेकेदाराने हे काम सुरू केले. जिलेटीनच्या वापरावेळी सुरक्षा निकषांचे पालन गरजेचे असते. जिलेटीन लावताना काहीतरी निष्काळजीपणा झाला आणि स्फोट होऊन तीन कामगारांचा जीव गेल्याचा तपास यंत्रणेचा प्राथमिक अंदाज आहे. शासकीय कामामुळे जिलेटीनच्या वापराची संबंधिताकडे परवानगी यंत्रणेने गृहीत धरली. मात्र पाणी पुरवठा वा तत्सम विहिरींच्या कामात वास्तव वेगळे नसल्याचे सांगितले जाते. जिलेटीन वापराबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी दिली जाते, असे स्थानिक पोलिसांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कानावर हात ठेवले. जिलेटीन आणि स्फोटकांचा वापर, साठवणूक विषयक कुठलीही परवानगी महसूल विभागाकडून दिली जात नाही. याबाबतचे सर्वाधिकार नागपूरच्या पेसो कार्यालयाकडे आहे. त्यांच्याकडूून यावर नियंत्रण ठेवले जात असल्याचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात.

हेही वाचा >>>नाशिक : महिला मेळाव्यासाठी ठाकरे गटातर्फे विभागवार बैठकांवर भर

भूजल सर्वेक्षण विभागाने विहिरींच्या खोदकामात जिलेटीनचा वापर करावयाचा असल्यास नागपूरच्या पेसोकडून परवानगी घ्यावी लागते असे नमूद केले. विहिरी खोदण्याच्या नियमावलीत सुधारणा होत आहे. त्या अंतर्गत स्थानिक पातळीवर हे अधिकार देण्याचा विचार आहे. मात्र ही नियमावली अस्तित्वात आलेली नसल्याकडे हा विभाग लक्ष वेधतो. विहिरींचा लाभ देण्यासाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत. रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहिरींची कामे केली जातात. त्यात जिलेटीनच्या वापरास प्रतिबंध आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत पिण्याच्या पाण्यासाठी विहिरींचे खोदकाम होते. ठेकेदारामार्फत होणाऱ्या या कामात जिलेटीनवर निर्बंध नसतात. जलदपणे काम उरकण्यासाठी स्फोटकांचा वापर केला जातो. त्र्यंबकेश्वर येथील दुर्घटना त्याचे उदाहरण आहे.

हेही वाचा >>>जळगाव: फत्तेपूरमध्ये महावितरणच्या वरिष्ठ तंत्रज्ञासह एकाला दीड हजाराची लाच घेताना अटक

विहिरींच्या कामात १० ते १५ कामगारांचा समावेश असणारे गट कार्यरत आहेत. त्यातील काही स्थानिक तर, काही परप्रांतीय आहेत. त्यांच्याकडे गाळ आणि दगड बाहेर काढण्यासाठी क्रेनसारखी यंत्रणाही असते. खडक फोडण्यासाठी स्फोटकांचा वापर केला जातो. त्यावर कुणाचे नियंत्रण वा देखरेख नाही, असे ग्रामीण रहिवासी सांगतात. सर्रास बेकायदा जिलेटीनचा वापर केला जातो. या गटांकडे स्फोटके वापरण्याचा परवाना आहे की नाही, याची कुणी खातरजमा करीत नाही. त्र्यंबकेश्वरच्या दुर्घटनेमुळे जिलेटीनच्या वापराचा विषय ऐरणीवर आला आहे.

हेही वाचा >>>मनसे शहराध्यक्ष दिलीप दातीर यांचा राजीनामा; पक्षांतर्गत अस्वस्थता चव्हाट्यावर

दरवर्षी शेकडो विहिरींची बांधणी

जिल्ह्यात दरवर्षी शेकडो विहिरी बांधल्या जातात. हे अतिशय खर्चिक काम आहे. शासकीय योजनेंतर्गत १५ मीटर खोलीच्या विहिरीसाठी या वर्षी चार लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. जे गेल्या वर्षी साडेतीन लाख रुपये प्रति विहीर होते. शासकीय योजनेचा विचार करता रोजगार हमी योजनेंतर्गत २०२२-२३ या वर्षात ८०० विहिरींचे बांधकाम झाले. २०२३-२४ वर्षात दोन हजार विहिरींसाठी लाभ देण्याचे नियोजन आहे. या व्यतिरिक्त ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत बांधल्या गेलेल्या विहिरी वेगळ्याच आहेत. या शिवाय शेतात पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी खासगी विहिरींचे मोठ्या संख्येने बांधकाम केले जाते. यातील अनेक कामात जिलेटीनचा वापर होतो. नागपूरच्या पेसो संघटनेमार्फत संबंधितांनी परवानगी घेतली गेली की नाही, याची स्पष्टता होत नाही. त्याची कुणी छाननी करीत नसल्याचे चित्र आहे.