शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची खरमरीत टीका ‘नीट’ च्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. ज्यावेळी हा विषय सुरू झाला, त्यावेळी विरोधक झोपले होते. आता तीव्रता लक्षात आल्यानंतर आरोपांच्या फैरी झडत असल्याचा टोला शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विरोधकांना मंगळवारी लगावला. येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या दीक्षांत सोहळ्यानंतर तावडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. नीट परीक्षा २०१२ मध्ये बंधनकारक केली जात असताना तत्कालीन राज्य शासनाने, ‘आम्हाला कालावधी द्या,’ असे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते. त्याचा पुढील काळात शिक्षण विभागाला विसर पडला. एका प्रश्नाला उत्तर देताना तावडे यांनी शपथपत्राचा मुद्दा मान्य केला. यामुळे आठ ते नऊ राज्यांवरही नीट देण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज ठाकरे यांच्यासह अन्य काही राजकीय पक्षांचे प्रमुख नीट विषयी मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यांची भेट घेत आहेत. हा प्रश्न कोणाच्या तरी माध्यमातून सुटावा. ही श्रेयवादाची लढाई नसून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न असल्याची पुष्टी त्यांनी जोडली. याबाबत पालक व विद्यार्थी संघटना यांच्याकडून चांगल्या सूचना व पर्याय येत आहे. त्याचा विचार सरकार करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पाच दिवसांत नीटविषयी निकाल कळेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ‘विद्यार्थ्यांकडे २४ जुलैपर्यंत वेळ आहे, त्यांनी अभ्यास करावा,’ असा सल्लाही त्यांनी दिला. नीट अनिवार्य झाली, तर सीईटीसाठी जे शुल्क आकारण्यात आले ते वैद्यकीय वगळता अन्य क्षेत्रांना परत केले जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. तावडे यांनी पुढील वर्षांपासून पदव्युत्तर संस्था विद्यापीठ आवारात सुरू होणार असल्याचे सांगितले. यासाठी मेडिकल कौन्सिलसह केंद्रीय मंत्र्याशी चर्चा झाली असून, लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होईल. विद्यापीठ ‘नॅचरोथेरपी’ व ‘योगा’ विषयांवर स्वतंत्र अभ्यासक्रम सुरू करत असून, या माध्यमातून रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. वैद्यकीय शिक्षणासाठी ‘सरकारी-खाजगी’ तत्वावर काम करत पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाच्या जागा वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध सरकारी योजनांचा लाभ बनावट विद्यार्थी घेत आहेत. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी ‘बायोमेट्रीक’ हजेरी, परीक्षांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती यासह अन्य काही निकषांचा विचार करत विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा केली जाईल असे ते म्हणाले.
