नाशिकमध्ये पुन्हा गिरीश महाजन यांचाच…

सणोत्सवात महापालिका तात्पुरत्या स्वरुपात मंडप, व्यासपीठ आणि कमानी उभारणीसाठी परवानगी देते. मंडपासाठी ७५० रुपये शुल्क आकारले जाते तर, एक दिवसाच्या मंडप व व्यासपीठ उभारणीच्या परवानगीसाठी १५ रुपये प्रती चौरस मिटर अधिक जीएसटी याप्रमाणे शुल्क आकारणी करून परवानगी दिली जाते. जाहिरात करापोटी आकारमानानुसार परवाना शुल्क व जाहिरात कराची आकारणी होते. ते प्रति चोरस फूट प्रतिदिन ३० रुपये असल्याचे सांगितले जाते. हे सर्व कर आणि शुल्क माफ करण्याचा गणेश मंडळांचा आग्रह होता. सकारात्मक निर्णय न झाल्यास काही मंडळांनी विसर्जन मिरवणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचाही इशारा दिला होता. या संदर्भात सोमवारी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी महापालिकेला पत्र पाठवले. गणेशोत्सवात मंडप व इतर कारणांसाठी कुठलेही शुल्क आकारू नये असा निर्णय घेण्याची सूचना केली. महाजन यांच्या पत्रानंतर काही वेळात महापालिकेने निर्णय घेतला.

त्यानुसार गणेशोत्सवात सार्वजनिक मंडळांना मंडप शुल्क व अनामत रक्कम आकारली जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे मनपा आयुक्त मनिषा खत्री यांनी नमूद केले. तसेच महापालिका जागेवर मंडप, व्यासपीठ व कमानीसाठी आकारले जाणारे शुल्क देखील माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. परंतु, जे गणेश मंडळे वाणिज्यिक जाहिराती प्रसिद्ध करतील, त्यांना जाहिरातीच्या आकारमानानुसार परवाना शुल्क व जाहिरात कराचा भरणा करणे अनिवार्य राहणार असल्याचे मनपा आयुक्त खत्री यांनी स्पष्ट केले आहे.

या प्रश्नी सार्वजनिक गणेशोत्सव महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांसह आमदारांकडे पाठपुरावा केला होता. भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी महापालिकेला पत्र पाठवून सकारात्मक निर्णय घेण्यास बाध्य केले. मनपाच्या निर्णयात जाहिरात कराच्या विषयात संभ्रम असला तरी गणेश मंडळांच्या प्रश्नात महाजन यांनी तातडीने लक्ष घालून स्थानिक मंत्र्यांवर आघाडी घेतली. जिल्ह्यात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे छगन भुजबळ, माणिकराव कोकाटे व नरहरी झिरवळ आणि शिवसेना शिंदे गटाचे दादा भूसे असे एकूण चार मंत्री आहेत. महाजन यांनी त्यांच्यावर कुरघोडी केली. नाशिकच्या पालकमंत्री पदावरून महायुतीत रस्सीखेच सुरू आहे. या घटनाक्रमात महाजन यांनी गणेशोत्सवातील निर्णयात आपला प्रभाव ठेवल्याचे समोर आले.