जळगाव – माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांना राष्ट्रवादीमध्ये (अजित पवार) प्रवेश केल्यानंतरही जळगाव जिल्हा बँकेतून घेतलेल्या १० कोटींच्या कर्ज प्रकरणात दिलासा मिळालेला नाही. त्यांच्या संस्थेकडून येणे बाकी असलेल्या कर्जाची एकरकमी वसुली करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी बँक व्यवस्थापनाला दिले आहेत. या संदर्भात अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष संजय पवार यांनीही मोठे वक्तव्य आता केले आहे.
माजी मंत्री देवकर हे २०२१-२२ मध्ये जळगाव जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष होते. विशेष म्हणजे त्याच काळात ते त्यांच्या श्रीकृष्ण शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक मंडळाचेही अध्यक्ष होते. बँक नियमन कायदा १९४९ चे कलम २० प्रमाणे कोणत्याही पदाधिकाऱ्यास संचालक अथवा हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही संस्थेस कर्ज मंजूर करण्यास प्रतिबंध आहे. तरीही देवकर यांनी त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेच्या नावे तब्बल १० कोटी रूपयांचे कर्ज जिल्हा बँकेतून उचलले. त्यामुळे देवकर यांनी पदाचा गैरवापर करत स्वतःच्या संस्थेच्या नावे कर्ज मंजूर करून घेतल्याची तक्रार झुरखेडा (ता.धरणगाव) येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचे संचालक एस. जी. पाटील यांनी सहकार विभागाकडे केली होती.
त्या संदर्भात चौकशी अहवालातून माजी देवकर यांच्यावर जिल्हा बँकेतून घेतलेल्या १० कोटींच्या कर्ज प्रकरणात पदाचा दुरूपयोग केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. तसेच कर्जाची येणे बाकी असलेली रक्कम तत्काळ एकरकमी वसूल करण्याची शिफारस देखील करण्यात आली होती. त्यानुसार, जळगावच्या उपनिबंधकांनी जिल्हा सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापनाला देवकरांच्या संस्थेकडून येणे बाकी असलेली कर्जाची रक्कम तातडीने एकरकमी वसूल करण्याचे आदेशही काढले आहेत. राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील हे अजित पवार गटाचे आहेत. दुसरीकडे, जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष संजय पवार हे देखील अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत. प्रत्यक्षात, त्यानंतरही देवकर यांच्यावर होत असलेली कारवाई लक्षात घेता जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष पवार यांनी माजी देवकर यांच्या संस्थेने घेतलेल्या १० कोटींच्या कर्ज वसुलीसंदर्भात उपनिबंधकांनी काढलेल्या आदेशाविषयी थेट विधान केले आहे. जिल्हा उपनिबंधकांचे पत्र बँकेच्या व्यवस्थापनाला प्राप्त झाल्याचा दुजोरा त्यांनी दिला. तसेच सदरचे कर्ज हे वैयक्तिक देवकर यांना नाही तर त्यांच्या संस्थेला देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा उपनिबंधकांकडून प्राप्त झालेले कर्ज वसुलीबाबतचे पत्र बँकेने देवकर यांच्या संस्थेला पाठवले आहे. याशिवाय, संचालक मंडळाच्या आगामी बैठकीत ते पत्र चर्चेसाठी ठेवले जाणार आहे. जिल्हा बँकेने शासनाचे आणि रिझर्व्ह बँकेचे सर्व नियम पाळले आहेत. आतापर्यंत कोणतेही चुकीचे कर्ज दिलेले नाही. त्यासाठी संबंधितांची मालमत्ता तारण ठेवण्यात आल्याचेही जिल्हा बँक अध्यक्ष पवार यांनी स्पष्ट केले.
