जळगाव महापालिकेची बुधवारी अनिश्‍चित कालावधीसाठी स्थगित महासभा शुक्रवारी झाली. मात्र, रावण हा श्रीरामांपेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने उपमहापौरांनी जाहीर माफी मागावी, अशी भूमिका भाजपच्या सदस्यांनी घेतल्याने पुन्हा गदारोळ उडाला. त्यानंतर महापौरांनी महासभा दहा मिनिटांसाठी तहकूब केली. त्यानंतर पुन्हा सुरू झालेल्या महासभेत भाजपने उपमहापौरांचा जाहीर निषेधाचा ठराव मांडल्यानंतर कामकाजाला सुरुवात झाली. नंतर झालेल्या कामकाजात पत्रिकेवरील ३४ विषय सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.

हेही वाचा >>>नाशिक: भाविकांसाठी मुखपट्टी बंधनकारक – त्र्यंबकेश्वर, सप्तश्रृंगी देवस्थानांचा निर्णय

बुधवारी महासभेत उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी महाभारत व रामायणातला दाखला देत रावण हा प्रभू श्रीरामचंद्रांपेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे वादग्रस्त विधान केल्याने आणखीनच गोंधळ उडाला होता. त्यामुळे महासभा एकाही विषयावर चर्चा न होता तहकूब करण्याची नामुष्की सत्ताधार्‍यांवर ओढवली होती. गुरुवारी सत्ताधारी शिवसेना ठाकरे गट आणि विरोधी भाजप यांच्यात आंदोलनाची जणूकाही स्पर्धाच रंगली होती.

अनिश्‍चित कालावधीसाठी तहकूब महासभा शुक्रवारी बोलाविण्यात आली होती. विकासकामांसंदर्भात महापौरांनी चर्चा सुरू करताच विरोधी भाजपच्या सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत उपमहापौरांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याची जाहीर माफी व दिलगिरी व्यक्त करावी, अशी मागणी केली. त्यामुळे गदारोळ उडाल्यामुळे महापौरांनी महासभा दहा मिनिटांसाठी तहकूब केली. त्यानंतर दुपारी साडेबारा वाजता महापौरांनी सभागृहात प्रवेश करीत पुन्हा कामकाज सुरू केले. याही वेळी उपमहापौरांनी जाहीर माफी व दिलगिरी व्यक्त करावी, ही भाजपच्या सदस्यांची भूमिका ठाम होती. सुमारे तासभर हा गदारोळ सुरू राहिला.

हेही वाचा >>>नाशिक : निमाच्या विश्वस्तपदासाठी नव्या वर्षात मुलाखती; सात पदांसाठी ४० इच्छुक

शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते नितीन लढ्ढा यांनी उपमहापौरांनी माफी मागावी किंवा नाही, हा त्यांचा निर्णय असल्याचे सांगितले. या सर्व गोष्टींसाठी सभागृहाचा खोळंबा करणे, हे योग्य नाही. शहराची परिस्थिती पाहता जळगावकर हे आपल्या कामाबाबत समाधानी नाहीत, असे सांगताच सर्वच सदस्यांनी ते मान्य केले. जिल्ह्यातील मंत्री गुलाबराव पाटील, गिरीश महाजन, शहराचे आमदार सुरेश भोळे हे शहराच्या विकासासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे आपणच एकमेकांची उणीदुणी काढून विकासकामांचा खोळंबा काढत असू, तर जळगावकर आपल्याला माफ करणार नाही, असे म्हणताच भाजपच्या सदस्यांनी पुन्हा गदारोळ करण्यास सुरुवात केली. विकासकामांना खोडा कोण आणतोय, उपमहापौर हे दिलगिरी व्यक्त करताहेत म्हणून आम्ही शांत बसलो होतो, असे भाजपचे सदस्य कैलास सोनवणे, विशाल त्रिपाठी, जितेंद्र मराठे, मयूर कापसे यांनी आक्रमक होत सांगितले. त्यानंतर सभागृहाबाहेर आपणही तुमच्यासोबत समर्थन करेन, असे लढ्ढा यांनी म्हटले.

भाजपचे सदस्य कैलास सोनवणे, विशाल त्रिपाठी, जितेंद्र मराठे, मयूर कापसे, अ‍ॅड. शुचिता हाडा, शोभा बारी यांच्यासह इतर सदस्यांनी जळगावकरांच्या विकासकामांना खोडा नको म्हणून एक पाऊल मागे घेत उपमहापौरांच्या जाहीर निषेधाचा ठराव मांडला. त्यानंतर महासभेच्या कामकाजास पुन्हा प्रारंभ झाला. नगरसचिव सुनील गोराणे यांनी पत्रिकेवरील विषयांचे वाचन केले. ३५ पैकी ३४ विषयांना सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली, तर एक विषय प्रलंबित राहिला.

हेही वाचा >>>नाशिक : थकबाकी वसुलीसाठी मनपाकडून मालमत्ता जप्तीची तयारी

बालगंधर्व नाट्यगृहासह उद्याने, सागर पार्क मैदान, खुल्या जागा अनामत घेऊन तात्पुरत्या स्वरूपात भाड्याने देणे, तसेच महापालिका समिती एक ते चारच्या हद्दीतील नव्याने तयार मिळकतींच्या मालमत्ता कराचे मूल्यांकन करण्यासाठी खर्चास मान्यता देणे यांसह प्रशासकीय व अशासकीय पस्तीस प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली. याप्रसंगी सत्ताधारी शिवसेना ठाकरे गटाचे सदस्य विष्णू भंगाळे, प्रा. सचिन पाटील, विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांच्यासह भाजपचे सदस्य राजेंद्र घुगे-पाटील, शोभा बारी, विजय पाटील आदींनी चर्चेत भाग घेतला. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास महासभेचा समारोप झाला.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

अधिकार्‍यांची अनुपस्थिती
महासभेत सत्ताधारी व विरोधकांनी जळगावकरांचे नागरी मूलभूत प्रश्‍न-समस्या मांडल्या. मात्र, प्रशासन आहे की नाही, अशी स्थिती सध्याची झाली आहे. गेल्या महासभेतील निर्णयांवर काय कार्यवाही झाली, या प्रश्‍नावर उत्तरे देण्यासाठी प्रमुख अधिकार्‍यांच्या अनुपस्थितीत प्रभारींनी उत्तरे दिली. मात्र, त्यांच्याकडे विषयांची पूर्ण माहिती नसल्याने गोंधळात अधिक भर पडली. त्यात दोन जेसीबी असून, ते नादुरुस्त झाले आहेत. गेल्या चार महिन्यांपासून त्यांच्या दुरुस्तीबाबत काहीही कार्यवाही झालेली नाही. शिवाय, दुरुस्तीसाठी रक्कमही अदा करण्यात आली असून, ती किती दिली गेली, यावरही प्रशासनाकडे उत्तर नसल्याचे दिसून आले.