देशातील शहरांपैकी राहण्यायोग्य शहरांत नवी मुंबई दुसऱ्या स्थानी असल्याचे केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाने नुकतेच जाहीर केले. त्यामुळे नवी मुंबईची देशात चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या पाहणी अहवालास दुजोरा देणारी दुसरी घटना या आठवडय़ात घडली आहे. राज्यातील सर्वच पालिका दरवर्षी जुलैमध्ये त्यांच्या शहराचा पर्यावण स्थिती अहवाल जाहीर करतात. नवी मुंबई पालिकेने पर्यावरण रक्षणासाठी केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे यंदा पालिकेचे पर्यावरणविषयक गुणांकण ३.१ टक्क्य़ांनी वाढल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. असे असले तरी, अद्याप औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणाचा प्रश्न कायम आहे. प्रदूषणाविरोधात खूप मोठा लढा बाकी आहे. पर्यावरण गुणवत्ता निर्देशांक, नागरी सुविधा निर्देशांक आणि जीवनमान निर्देशांक या तीन निर्देशांकावर शहरातील पर्यावरण स्थिती अहवाल आधारित आहे. शहरातील हवा, पाणी आणि जमीन कशी आहे यावर शहराच्या पर्यावरणाचे भवितव्य अवलंबून असते. नवी मुंबईत प्रदूषण जास्त आहे, असा अहवाल नागपूर येथील पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आला होता. त्यामुळे नवी मुंबई हे एक प्रदूषित शहर आहे, अशी चर्चा सुरू झाली होती. ही नवी मुंबई सिडकोने वसवलेली नवी मुंबई असल्याचे दिसते. नवी मुंबईच्या दक्षिण भागात तळोजा एमआयडीसी असून तिथे असलेल्या रासायनिक कारखान्यांमुळे प्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे चार महिन्यांपूर्वी १८ कारखान्यांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. नवी मुंबईतील उत्तर भाग जो नवी मुंबई पालिकेच्या अधिपत्याखाली येतो तो ७४ टक्के प्रदूषणमुक्त झाला आहे, असे पालिकेच्या या अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. त्याला कारणेही तशीच आहेत. ठाणे-बेलापूर मार्गावर बांधण्यात आलेले दोन उड्डाणपूल आणि एका भुयारी मार्गामुळे किमान तुर्भेपर्यंत तरी वाहतूककोंडी दूर झाली आहे. वाहतूककोंडीमुळे प्रदूषण जास्त होते हे स्पष्ट आहे. नवी मुंबईतून ठाणे-बेलापूर व शीव-पनवेल मार्ग जातात. ठाणे-बेलापूर मार्गावरील या दोन उड्डाणपुलांमुळे ध्वनी तसेच हवेचे प्रदूषण कमी झाले आहे. शीव-पनवेल महामार्गावर पावसाळ्यात पडणारे खड्डे वगळता या मार्गावरील वाहतूकही सुरळीत असते. त्यामुळे सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड, धुळीकण, ओझोन या प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या वायूंचेही प्रमाण कमी झाले आहे. एमआयडीसी भागातील अनेक रासायनिक कारखान्यांनी आपला गाशा गुंडाळला असल्याने हवा व पाण्यातील प्रदूषकांचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत १४ टक्के प्रदूषण असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. नवी मुंबई पालिकेने गेल्या २५ वर्षांत शहराची पर्यावरण स्थिती सुधरावी यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, यात दुमत नाही. त्यात घनकचरा व्यवस्थापन करताना ८० टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण होईल याची काळजी घेतली आहे. त्यामुळे स्वच्छ भारत अभियानात नवी मुंबईला घनकचरा व्यवस्थापनात पहिला क्रमांक मिळाला आहे. शहरात प्लास्टिक वापर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे पण अद्याप त्याला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. तरीही टाकाऊ प्लास्टिकचे प्रमाण १७ टक्क्यांवरून ११ पर्यंत खाली आणण्यात पालिकेला यश आले आहे. ४० सोसायटय़ा, १९ कॉलेजे, उपाहारगृहे, आयटी कंपन्यांनी ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मितीचे प्रकल्प उभारले आहेत. तर रस्तावर पडणारा सुका कचरा, पाने यांच्यासाठी २५ किलो व्ॉट क्षमतेचा गॅसिफायर प्रकल्प तुर्भे येथील क्षेपणभूमीवर सुरू करण्यात आला आहे. पाण्याची गळती रोखता यावी यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. ऑटोमॅटिक रीडिंग, स्काडा प्रणाली, १०० टक्के नळजोडणी यामुळे पाण्याची गळती १८.२८ पर्यंत कमी झाली आहे. केंद्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाने याची मर्यादा २० टक्क्यापर्यंत ठेवली आहे. पाण्याची गुणवत्ता पालिकेने सांभाळल्याने शहरात विषमज्वर आणि कावीळच्या रुग्णांचे प्रमाण नगण्य आहे. नवी मुंबईत सर्वाधिक जास्त प्रदूषण होते ते दगडखाणींमुळे होत होते. त्या सध्या बंद असल्याने या प्रदूषणाचीही पातळी कमी झाली आहे. पालिकेच्या या उपाययोजनांवर ‘टेरी’ आणि ‘स्वीस एजन्सी फॉर डेव्हलपमेंट कॉपरेरेशन’ यासारख्या संस्था लक्ष ठेवून आहेत. गेली १७ वर्षे करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे शहरातील प्रदूषण दिवसेंदिवस कमी होत आहे. ग्रामीण भागांकडे दुर्लक्ष नवी मुंबईत शहरी, ग्रामीण आणि झोपडपट्टी भाग आहे. शहरी प्रदूषण कमी करण्याच्या अनेक उपाययोजना केल्या जात असताना ग्रामीण प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या क्षेत्रात आजही घनकचऱ्याची योग्य ती विल्हेवाट लावली जात नाही तसेच मलनि:सारण वाहिन्या टाकण्याचे काम प्रलंबित आहे. त्यामुळे झोपडय़ांपेक्षा ग्रामीण भागांची स्थिती आजही दयनीय आहे. असे अहवाल तयार करताना केवळ शहरांचा विचार न करता र्सवकष विचार करणे आवश्यक आहे.
