इमारतींना नवजीवन!

वाशीतील ‘जेएन-वन, टू’च्या पुनर्बाधणीचा मार्ग मोकळा

गेली २० वर्षे रखडलेला वाशी जेएनवन जेएनटू प्रकारातील इमारतींच्या पुनर्बाधणीचा मार्ग आता मोकळा झाला असून लवकरच या इमारतींच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने धोकादायक इमारतींची पाहणी करण्यासाठी नेमलेल्या उच्च अधिकाऱ्यांच्या तज्ज्ञ समितीने वाशीतील या पडक्या इमारतींची नुकतीच पाहणी करण्यास सुरुवात केली आहे. रहिवाशांना राहण्यास लायक नसलेल्या या इमारतींना पालिकेने मागील माहिन्यात धोकादायक जाहीर केल्याने समितीने या इमारतींची पाहणी सोपे जाणार आहे. यातील काही इमारतींना आयआयटीसारख्या तज्ज्ञ संस्थेने यापूर्वीच धोकादायक जाहीर केले आहे. तरीही समितीला पाहणीचे सोपस्कार पूर्ण करावे लागणार आहेत.

नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या शेकडो इमारतींपैकी अनेक इमारती त्यांच्या निकृष्ट  बांधकामामुळे रहिवाशांना राहण्यास योग्य नसल्याचा अहवाल अनेक स्थापत्यशास्त्रातील संस्थांनी यापूर्वीच दिला आहे. त्यामुळे या इमारतींना वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) देऊन त्यांची पुनर्बाधणी करण्यात यावी अशी गेली वीस वर्षे येथील रहिवाशी मागणी करीत होते. ती राज्य सरकारने मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मान्य केली. त्यानंतर सिडको निर्मित धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीचे २४ प्रस्ताव पालिकेकडे आतापर्यंत टप्प्याटप्प्याने सादर झाले आहेत.

यात वाशी येथील जेएनवन जेएनटू प्रकारातील इमारतींचा प्रश्न मोठा आणि गंभीर आहे. याच इमारतींच्या पुनर्बाधणी प्रश्नावरून शहराला वाढीव अडीच एफएसआय मंजूर झाला आहे, पण पुनर्बाधणीच्या प्रस्तावात ती इमारत प्रथम धोकादायक असणे आवश्यक असल्याची अट आहे. मात्र शहरातील सर्वात धोकादायक असलेल्या वाशीतील या इमारतींना पालिकेने मागील महिन्यापर्यंत धोकादायक जाहीर केले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्बाधणीच्या कामाला सुरुवात करण्यास मोठा अडथळा येत होता. या इमारतींना धोकादायक जाहीर न करण्यामागे अर्थकारण दडले होते. पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या इमारतींना मागील महिन्यात धोकादायक जाहीर केले.

याशिवाय पर्यावरण, सागरी नियंत्रण कायदा, इमारत उंची, सिडको यांचे नऊ ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय पुनर्बाधणीच्या प्रस्तावांचा विचार केला जात नाही. वाशीतील या इमारतीतील रहिवाशांनी हे सर्व ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करूनही धोकादायक इमारत पाहणी तज्ज्ञ समितीने अहवाल न दिल्याने पालिकेचा नगर नियोजन विभाग या इमारतींना बांधकाम परवानगी (सीसी) देत नसल्याचे दिसून येत होते.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण विभागीय आयुक्तालयातील नियोजन विभाग, सिडको आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या समितीने गुरुवारी वाशी सेक्टर नऊमधील गुलमोहर आणि आशीर्वाद इमारतींची पाहणी केली आहे. कागदपत्रांची सर्व पूर्तता केलेल्या जेएनवन जेएनटू प्रकारातील सात प्रस्तावांना पालिकेने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. यात नेरुळ येथील धोकादायक इमारतीचा समावेश आहे. त्यामुळे एकूण आठ धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीचा मार्ग मोकळा झाला असून आता १६ प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. वाशीतील जेएनवन जेएनटू प्रकारातील इमारतींनंतर ह्य़ा इमारतींची पाहणी होत असल्याने धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीचा मार्ग सुकर झाला आहे.