विकास महाडिक साडेबारा टक्के योजना जाहीर होऊन आता २५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. सिडकोची ही योजना आता अंतिम टप्प्यात असून ९० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड मिळाल्याचा सिडकोचा दावा आहे. शिल्लक प्रकल्पग्रस्तांसाठी सिडकोने भूखंड राखीव ठेवण्याची गरज असून ही योजना लवकरात लवकर संपविण्यासाठी एक निवृत्त न्यायाधीश अथवा महसुली क्षेत्रातील निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांचे स्वतंत्र कक्ष उभारण्याची गरज आहे, पण सिडकोला ही योजना ‘शीतगृहात’ ठेवण्याची जास्त इच्छा आहे. सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजनेचा लवकर निपटारा करण्यासाठी राज्य शासनाने व्यवस्थापकीय संचालकांना प्रकल्पग्रस्तांच्या शिल्लक सोडती काढण्याचे अधिकार प्रधान केलेले आहेत. यापूर्वी त्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत किंवा जाहीरपणे होत होत्या. हे ‘चोरी चोरी चुपके चुपके’ सोडत काढण्याचे कारण काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. आतापर्यंतच्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या सोडती या जगजाहीर झालेल्या असताना शिल्लक दहा, बारा टक्के सोडती या बंद खोलीत काढण्याचे कारण काय? असाही प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांना पडला आहे. नवी मुंबई शहर वसविण्यासाठी शासनाला येथील प्रकल्पग्रस्तांनी दिलेल्या जमिनीच्या बदल्यात नुकसानभरपाई म्हणून साडेबारा टक्के योजनेअंर्तगत विकसित भूखंड देण्याची ही योजना आहे. थोडक्यात एक एकर जमीन संपादन केली गेली असल्यास त्यातील साडेबारा टक्के भूखंड परत दिला जावा अशी ही योजना आहे. साडेबारा टक्के योजना जाहीर होऊन आता २५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. सरकारची कोणतीही योजना शंभर टक्के पूर्ण होत नाही असे म्हटले जाते, मात्र सिडकोची ही योजना आता अंतिम टप्प्यात असून ९० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेअंर्तगत भूखंड मिळाल्याचा सिडकोचा दावा आहे. शिल्लक वितरणात न्यायालयीन तंटे, आपआपसातील वादविवाद आणि गरजेपोटी बांधलेली घरे असे प्रलंबित प्रश्न आहेत. गरजेपोटी घरे कायम करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे त्या घरांचे बांधकाम वळते करून साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड देण्यास शिल्लक प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध आहे. मे २००७ पूर्वीचे बांधकाम असल्यास हा प्रश्न यापूर्वीच निकाली काढण्यात आला आहे, तरीही ठाणे तालुक्यातील अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे भूखंड अडवून ठेवण्यात आलेले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांची दुसरी पिढी आता वार्धक्याकडे झुकली आहे. त्यामुळे या भूखंडांचे श्रीखंड आता मिळाले नाही तर त्याचा त्यांना काहीही उपयोग होणारा नाही. ही प्रकरणे लवकर संपुष्यात यावीत असा प्रकल्पग्रस्तांचा प्रयत्न आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्तांची प्रकरणे लवकर हातावेगळी करण्यापेक्षा विकासक, दलाल यांची प्रकरणे सोडविण्यावर सिडकोच्या अधिकाऱ्यांचा जास्त कल असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. पनवेल व उरण तालुक्यांतील प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. उलवा नोडमधील पाचशेपेक्षा जास्त प्रकल्पग्रस्त या भूखंडांचे प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना भूखंड मिळण्याऐवजी गब्बर विकासकांना हे भूखंड पदरात पडत असल्याचे विदारक चित्र आहे. नवी मुंबई विमानतळ लवकर व्हावे यासाठी दिल्लीपासून सिडकोवर दबाब होता. त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या लागलीच मान्य करण्यात येत होत्या. विमानतळ आणि नवी मुंबई शहर प्रकल्पग्रस्त हे दोन्ही वेगळे विषय आहेत, तरीही या दोन्ही प्रकल्पग्रस्तांमध्ये रोटी-बेटी व्यवहार असल्याने सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड सोडती काढण्याचा सपाटा लावला होता. विमानतळाचा पायाभरणी सभारंभ झाल्यानंतर या सिडकोच्या सौजन्याला खीळ बसल्याचे दिसून येते. सिडको प्रकल्पग्रस्तांना कशी खूश ठेवते हे दाखविण्याचा हा प्रयत्न होता. सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी या योजनेतील सावळागोंधळ शोधून काढण्याची जबाबदारी सह व्यवस्थापकीय संचालिक व्ही. राधा यांच्यावर सोपविली होती. त्यांनी बोगस कागदपत्र सादर करून या योजनेतील भूखंड हडप करणाऱ्यांचे बिंग फोडले होते. त्यामुळे सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचे भूखंड सिडको वाचवू शकली. या योजनेत असलेल्या या भ्रष्टाचारामुळे ही योजना आता धीम्यागतीने सुरू आहे. त्याला कारणेही तशीच आहेत, पण शिल्लक योजनेत हात मारण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. त्यासाठी या योजनेतील सोडती यानंतर बंद खोलीत आटपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही योजना आता अंतिम टप्प्यात असल्याने यातील राजकीय रस कमी झाला आहे. त्यामुळे या विभागात ‘चांगभल’ करून घेण्याची रस्सीखेच वाढली आहे. यापूर्वीचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी या योजनेतील ‘लींकेज’ उठविल्याने आता कोणत्याही प्रकल्पग्रस्ताला कुठेही भूखंड घेता येऊ शकणार आहे. शिल्लक प्रकल्पग्रस्तांसाठी सिडकोने भूखंड राखीव ठेवण्याची गरज असून ही योजना लवकरात लवकर संपविण्यासाठी एक निवृत्त न्यायाधीश अथवा महसुली क्षेत्रातील निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांचे स्वतंत्र कक्ष उभारण्याची गरज आहे, पण सिडकोला ही योजना शीतगृहात ठेवण्याची जास्त इच्छा आहे. सिडकोला देण्यात आलेल्या जमिनींची वाढीव किमतीपोटी दहा ते बारा हजार कोटी रुपये देण्याची वेळ येऊ शकते. ही सर्व प्रकरणे न्यायालयात आहेत. हे प्रकरण भिजत ठेवून सिडको वेळ मारून नेणार आहे.
