उच्चदाबाच्या विद्युत वाहिनीखालील जागा; सिडकोकडून शासनाकडे प्रस्ताव शहरातून मुंबईकडे जाणाऱ्या टाटा उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्यांखालील हजारो एकर जमिनीचे हस्तांतरण प्रक्रिया शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे या जमिनींवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण, राडारोडा, अवैद्य धंदे, गैरवापर होत आहे. पालिकेने हे १२२ भूखंड सुशोभीकरणासाठी मागितले असताना ते हस्तांतरण न करता शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. सिडकोने ही जमीन अनेक सामाजिक संस्था, प्रकल्पग्रस्त, विकासक, यांना सुशोभीकरणासाठी भाडेपट्टय़ावर दिलेली आहे, मात्र आंदण दिल्याच्या आविर्भावात त्यांचा गैरवापर केला जात आहे. सिडकोचे या सर्व प्रकाराकडे दुर्लक्ष आहे. मुंबईला वीजपुरवठा करता यावा यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात टाटा पॉवर लिमिटेड या खासगी कंपनीच्या वतीने खोपोली येथे पहिला हायड्रो इलेट्रिकल्स प्रकल्प उभारण्यात आला. खोपोलीत तयार होणारी वीज मुंबईतील विविध भागांत पोहचविता यावी यासाठी खोपोली ते मुंबई दरम्यान उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. यासाठी तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने या जमिनी संपादित करून टाटा पॉवरला दिल्या होत्या. नवी मुंबईतून १०६ किलोमीटरच्या परिघात या वाहिन्या मुंबईला जात आहेत. मार्च १९७० मध्ये शासनाने सिडकोची स्थापना केल्यानंतर बेलापूर, पनवेल, उरण भागातील सर्व जमीन संपादित केल्या गेल्या. त्यावेळी या उच्च दाबाखालील विद्युत वाहिन्यांची जमीनदेखील सिडकोच्या ताब्यात आली. या जमिनीवर होणारे अतिक्रमण व बेकायदेशीर बांधकामांना पायबंद बसावा यासाठी सिडकोने नवी मुंबई जमीन विल्हेवाट अधिनियमानुसार या जमिनी येथील प्रकल्पग्रस्त, सामाजिक संस्था, विकासक अथवा राजकीय मंडळींना सुशोभीकरणासाठी एक रुपया नाममात्र भाडेपट्टय़ावर दिल्या. या जमिनींवर अतिक्रमण अथवा शहर विद्रुपीकरणाला करणीभूत ठरू नये अशी अपेक्षा सिडको प्रशासनाची होती. मात्र मागील काही वर्षांत या अपेक्षेवर पाणी फेरले गेले आहे. सामाजिक संस्था व प्रकल्पग्रस्त यांच्या ताब्यात असलेले हे मोक्याचे भूखंड त्या संस्थांनी अथवा व्यक्तींनी चायनीज गाडय़ा, बेकायदेशीर हॉटेल्स, नर्सरी, भंगारची दुकाने, वाहन दुरुस्तीच्या गॅरेजस, डेकोरेटर्सचे गोदाम आणि काहींनी तर चक्क शहरी शेतघरासाठी भाडय़ाने दिल्या. काही जागांवर तर विटा, पेव्हर ब्लॉक यांचे कारखाने थाटण्यात आले आहेत तर काही भूखंडावर प्लास्टिक पिशव्यांचा भस्मासुर उभा राहिला आहे. शहर विद्रुपीकरणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या पालिका क्षेत्रातील या सर्व १२८ जमिनी ताब्यात देण्यात याव्यात अशी मागणी पालिकेने दहा वर्षांपासून केली आहे. सार्वजनिक हितासाठीही जमीन देताना आढेओढे घेणाऱ्या सिडको प्रशासनाने पालिकेच्या पाठपुरव्यानंतर फक्त सहा जमिनी आतापर्यंत हस्तांतरित केल्या आहेत. त्यातील ऐरोली सेक्टर ४ येथील पाच एकर जमीन पालिकेला चांगले उद्यान उभारण्यासाठी फायदेशीर ठरली आहे. सिडकोने दिलेल्या सहा भूखंडांचे सुशोभीकरण करण्याचा प्रयत्न पालिका करीत आहे. शहराताली सर्व उच्च दाबाखालील भूखंड देण्याची मागणी पालिकेने केली आहे, पण सिडकोने हे हस्तांतरणाचे प्रकरण नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहे. सहा भूखंड हस्तांतरण केलेले असताना शिल्लक १२२ भूखंडासाठी शासनाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता का पडली, असा प्रश्न पालिका वर्तुळात विचारला जात आहे. हे सर्व वेळकाढूपणाचे लक्षण असल्याचा आरोपही केला जात आहे. सिडको आणि पालिका प्रशासनाकडून दुर्लक्षित होणाऱ्या या भूखंडांचा सर्रास गैरवापर केले जात आहेत. शासनाकडे हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याने त्याला विलंब लागणार असल्याने या वाहिन्यांखालील तथाकथिक पर्यावरण प्रेमींचे चांगलेच फावले आहे. मुंबईतून राडारोडा अडगळीत असलेल्या यातील काही भूखंड मुंबईतून राडारोडा टाकणाऱ्या माफियांसाठी चंगळ ठरल्या आहेत. (नवी मुंबईत प्रत्येक राडारोडाच्या गाडीमागे दलाली ठरलेली आहे.) त्यामुळे या जागांपासून संबधितांना हजारो रुपये भाडे मिळत आहे. भाडेपट्टय़ावर देऊन टाकण्यात आलेल्या या जमिनींकडे सिडकोचे दुर्लक्ष आहे. नवी मुंबई पालिकेने सार्वजनिक हितासाठी सिडकोकडे एकूण ५२० भूखंडांची मागणी केलेली आहे. त्यात उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिनीखालील १२२ भूखंडांची देखील मागणी आहे. पालिकेने ऐरोली येथील विस्र्तीण अशा भूखंडाचे चांगले सुशोभीकरण केलेले आहे. अशाच प्रकारे दुसऱ्या भूखंडांचे कायापालट करण्याचा प्रस्ताव आहे. या भूखंडांच्या हस्तांतरण प्रक्रियेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असल्याने वाट पाहण्याशिवाय पालिकेसमोर दुसरा पर्याय नाही. -दादासाहेब चाबुकस्वार, उपायुक्त, नवी मुंबई पालिका.
