|| विकास महाडिक नवी मुंबईत सध्या नुकसानभरपाईचा काळ सुरू आहे. प्रकल्पग्रस्तांकडे दोन्ही बाजूने पैसे येणार आहेत. अशा वेळी प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड विक्रीतून किंवा नुकसानभरपाईपोटी मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीला दिशा मिळण्याची गरज आहे. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांकडे आलेल्या किंवा येणाऱ्या पैशाचा योग्य विनियोग करावा यासाठी प्रकल्पग्रस्तांची विविध पातळीवर प्रबोधन करण्याची गरज आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना देशातील सर्वोत्तम नुकसानभरपाई सहा वर्षांपूर्वी जाहीर करण्यात आलेली आहे. त्याची पूर्तता यंदा होण्याची शक्यता आहे. विमानतळ हा देशाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरतेशेवटी प्रकल्पग्रस्तांनी लवकर स्थलांतर करावे म्हणून पाचशे रुपये प्रति चौरस फूट प्रोत्साहनपर भत्ता दिला आहे. बांधकाम खर्च वाढवून देता येत नसल्याने सरकारने हा आडमार्ग शोधून काढला. त्यामुळे एक हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घर असलेल्या प्रकल्पग्रस्ताला पाच लाख रुपये अतिरिक्त मिळणार आहेत. गावात एक हजारापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेली घरे आहेत. देशाच्या एका प्रकल्पासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या त्यागापुढे ही नुकसानभरपाई म्हणावी तर तुटपुंजी आहे. अनेक वर्षे भाडय़ाने राहिलेले घर पण सोडून जाताना कंठ दाटून येतो. हे तर अख्खे गाव खाली करण्याची वेळ आली आहे. विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेली दोन नुकसानभरपाई लक्षवेधी आहेत. यात एक नवीन इमारत कंपनीत या प्रकल्पग्रस्तांचे काही शेअर राहणार आहेत, तर साडेबावीस टक्के विकसित भूखंड हे या प्रकल्पग्रस्तांना जगण्याचा आधार देणारे आहेत. आज नवी मुंबईत जमिनीला सोन्याचा भाव आहे. त्यामुळे एक शंभर चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड एक कोटीपेक्षा जास्त रक्कम देऊन जाणार आहे. प्रकल्पग्रस्त आता शहाणे झाले आहेत. ते भूखंड पूर्णपणे न विकता त्याचा विकास करण्यास विकासकांना देत आहेत. त्यामुळे त्यांचा हिस्सा उभ्या राहणाऱ्या नवीन इमारतीत कायम राहात आहे. काही प्रकल्पग्रस्त अडचणीमुळे भूखंड पूर्णपणे विकून टाकत आहेत. त्यात त्यांच्या गरजा भागवित आहेत, पण साडेबारा टक्के योजनेप्रमाणे काही प्रकल्पग्रस्त हे भूखंड विक्रीतून येणाऱ्या पैशाची उधळपट्टी केल्याचे अनेक दाखले आहेत. यात लेडीज बारमध्ये दौलतजादा करणारे प्रकल्पग्रस्तदेखील जास्त आहेत. गेली चाळीस वर्षांत या पैशांचा प्रकल्पग्रस्तांनी योग्य तो उपयोग करावा यासाठी सिडकोने कोणतेही प्रबोधन केल्याचे ऐकिवात नाही. रायगड जिल्ह्य़ात एका दिवगंत आध्यत्मिक गुरूने आगरी कोळ्यांचा चांगला मानसिक विकास केला आहे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात या रहिवाशांमध्ये परिवर्तन झाल्याचे दिसून येते. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांकडे आलेल्या किंवा येणाऱ्या पैशाचा योग्य विनियोग करावा यासाठी प्रकल्पग्रस्तांची विविध पातळीवर प्रबोधन करण्याची गरज आहे. केवळ भूखंड अथवा मोबदला दिला म्हणजे सिडकोचे कर्तव्य संपत नाही. अनेक सुशिक्षित वर्गाला देखील पैशाची योग्य गुतंवणूक कुठे करावी याची जाण नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या पैशाला अनेक पाय फुटलेले दिसत आहेत. विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना मिळणारी नुकसानभरपाई कैक पट जास्त आहे. तो त्यांचा अधिकार आहे पण या पैशाचा त्यांनी चांगला उपयोग करावा यासाठी सामाजिक पातळीवर देखील दखल घेण्याची गरज आहे. नवी मुंबई शहर प्रकल्पात प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत तर विमानतळ प्रकल्पात साडेबावीस टक्के योजनेंतर्गत विकसित भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना मिळाले आहेत. यात आता न्हावा शेवा शिवडी प्रकल्पातील तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांना एमएमआरडीएकडून नुकसानभरपाई मिळणार आहे. या प्रकल्पात मच्छीमारांच्या नुकसानीबरोबरच न्हावा शेवा बाजूच्या चार गावांतील जमीनही या खाडी पुलाच्या बांधकामासाठी जात आहे. या प्रकल्पग्रस्तांचा आग्रह नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना मिळणारा मोबदला मिळाला पाहिजे असा आहे. हे दोन्ही प्रकल्प पंधरा हजार कोटींच्या घरात आहे. सागरी सेतू प्रकल्पात जपानची कंपनी आर्थिक साहाय्य देत आहे. त्यामुळे त्यांचा या प्रकल्पावर कटाक्ष आहे. प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाई दिली पाहिजे असा आग्रह या वित्तपुरवठा कंपनीचा आहे. त्यामुळे या कंपनीचे प्रतिनिधी प्रकल्पग्रस्तांच्या चर्चेत सहभागी होत आहेत. ही एक जमेची बाजू आहे. त्यामुळे या प्रकल्पग्रस्तांनाही साडेबावीस टक्के भूखंड मिळणार आहेत. याशिवाय मच्छीमारी करण्यास या प्रकल्पादरम्यान जाणाऱ्या मच्छीमारांना जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पग्रस्तांकडे दोन्ही बाजूने पैसे येणार आहेत. अशा वेळी प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड विक्रीतून किंवा नुकसानभरपाईपोटी मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीला दिशा मिळण्याची गरज आहे.
