नेरुळ येथील चाचणीकेंद्र वादात; तर रस्त्यावरील वाहन तपासणी बंद

नवी मुंबईत जागेअभावी वाहनचाचण्या बंद करण्यात आल्यामुळे येथील वाहनधारकांना सध्या चाचणीसाठी थेट कल्याण किंवा पेण गाठावे लागत आहे. नेरुळ येथील एलपीच्या मागील रस्त्यावर तसेच घणसोलीत तात्पुरती वाहन चाचणी करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई आरटीओला दिली होती, मात्र त्याची मुदत १५ मार्च रोजी संपली. त्यामुळे रस्त्यावरची वाहन चाचण्या नवी मुंबई आरटीओने बंद केल्या आहेत.

नवी मुंबईतील आरटीओकडे वाहन तपासणीसाठी जागा नाही. जागेअभावी शहरातील वाहन तपासणी अनेकदा बंद करण्यात आली आहे. नवी मुंबई आरटीओत दिवसाला सुमारे २०० वाहने तपासणीसाठी येतात. त्यासाठी मोठय़ा भूखंडाची आवश्यकता आहे.

आरटीओच्या वाहन तपासणीमुळे अनेकदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत वाहतूक कोंडी होते. घणसोली येथे तात्पुरत्या तपासणीलाही नागरिकांचा विरोध झाला होता. प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर नेरुळ सेक्टर १९ ए येथे सिडकोने आरटीओला भूखंड दिला आहे. या भूखंडावर वाहन चाचणीसाठी ब्रेक टेस्टिंग ट्रॅक तयार करण्यात आले असून त्यामुळे या परिसरातील नागरी वस्ती, शाळा, महाविद्यालय, वंडर्स पार्कमध्ये येणाऱ्यांची गैरसोय होणार असल्याचे सांगत स्थानिकांनी या चाचणी केंद्राला भूखंड देण्यास विरोध दर्शवला आहे. आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार संदीप नाईक, सभागृह नेते व स्थानिक नगरसेवक रवींद्र इथापे यांनी विरोध केला आहे. इथापे यांनी याचिकाही दाखल केली आहे.

रस्त्यावर वाहनचाचणीची मुदत १५ मार्चला संपुष्टात आल्याने नवीन चाचणी केंद्राचे उद्घाटन त्या सुमारास करण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. परंतु उद्घाटनाच्या दिवशी काळ्या फिती लावून निषेध करण्याचा इशारा  देण्यात आला. सोसायटय़ांची सह्यांची मोहीम राबवली. शिवाय याचिकाही उच्च न्यायालयात दाखल आहे. त्यामुळे तयार असलेले केंद्रही अद्याप वापराविना राहिले आहे. परिणामी नवी मुंबईकरांना आता वाहन चाचणीसाठी कल्याण अथवा पेणला जावे लागत आहे. तिथे फक्त २२ वाहनांचीच तपासणी होत असल्याने नागरिकांना हेलपाटे घालावे लागत आहेत.

नेरुळ येथील केंद्राचे काम पूर्ण करण्यात येत आहे. न्यायालयाच्या परवानगीने नेरुळ व घणसोलीत १५ मार्चपर्यंत रस्त्यांवर चाचणी घेण्यात आली. नेरुळमधील नागरिकांशी चर्चा सुरू आहेत.

– संजय डोळे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी

आरटीओला अन्यत्र भूखंड द्यावा, अशी मागणी सिडको व पालिकेकडे वारंवार केली आहे. न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. पालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मागणी केली होती. पालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

– रवींद्र इथापे, सभागृह नेता