सिडकोत रुजू करून न घेतल्यास काम बंद पाडण्याचा इशारा राज्य सुरक्षा मंडळाच्या माध्यमातून सिडकोच्या सेवेत असताना नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्त सुरक्षारक्षक गावातून स्थलांतर करण्यात चालढकल करत असल्याने सिडकोने दोन दिवसांपूर्वी ४७ सुरक्षारक्षकांची हाकलपट्टी केली. त्याविरोधात प्रकल्पग्रस्त सुरक्षारक्षकांनी काही संघटनांना सोबत घेऊन सिडकोला २१ दिवसांची मुदत दिली आहे. या २१ दिवसांत त्या सुरक्षारक्षकांना सिडकोने विनाअट कामावर न घेतल्यास प्रकल्पाचे काम बंद पाडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे सिडको प्रशासन आणि सुरक्षारक्षक वाद चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाला आता गती आली आहे. विमानतळाची धावपट्टी आणि नियंत्रण कक्ष बांधण्यासाठी सपाटीकरण जोरात सुरू आहे. त्यासाठी उलवा टेकडीची उंची कमी करण्याचे काम जुलै २०१७मध्ये सुरू करण्यात आले असून टेकडीची उंची अर्धी कमी झाली आहे. या मुख्य कामासाठी आवश्यक असलेले सपाटीकरण एकीकडे सुरू असताना १० गावांतील ६७१ हेक्टर जमिनीचाही आता आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. या १० गावांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी सिडकोने सर्वोत्तम पॅकेज दिले असून अतिरिक्त अनेक मागण्या पूर्ण केलेल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी गावे लवकरात लवकर खाली करावीत यासाठी प्रोत्साहनपर भत्तादेखील जाहीर केला आहे. ही गावे मेअखेपर्यंत रिकामी व्हावीत यासाठी सिडकोचे प्रयत्न सुरू असून एक हजार प्रकल्पग्रस्तांनी गावे खाली केली आहेत. आता दोन हजार प्रकल्पग्रस्त शिल्लक असून त्यांनी लवकर गाव सोडावे, यासाठी सिडकोचा दबाव आहे. या प्रकल्पग्रस्तांनी सर्व मोबदला घेऊन गावे खाली करण्याची संमती पत्रे चार वर्षांपूर्वीच दिली आहेत. गावाखालील जमीन सिडकोला जीव्हीके या मुख्य बांधकामकंपनीला हस्तांतरित करायची असल्याने सिडको गावे रिकामी करण्यासाठी आग्रही आहे. हे काम लवकर न केल्यास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता धूसर होणार आहे. भाजपच्या दृष्टीने नवी मुंबई विमानतळ हा मुद्दा लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. त्यामुळे या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून दबाव आहे. गावे स्थलांतरित करणे महत्त्वाचे असल्याने सिडको सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य करावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सुरक्षा मंडळाच्या माध्यमातून गेली अनेक वर्षे सिडको सेवेत सुरक्षारक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या ४७ कर्मचाऱ्यांना सिडकोने आठ दिवसांत घरे खाली करण्याचे आवाहन केले होते. त्याला सुरक्षारक्षकांनी प्रतिसाद न दिल्याने त्यांना सिडकोने दोन दिवसांपूर्वी मंडळाचा रस्ता दाखविला. त्यामुळे ते संतापले असून त्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेला आगरी कोळी फाऊंडेशनचे अध्यक्ष नीलेश पाटील, लॉरी मालक संघटनेचे अध्यक्ष नंदलाल मुंगाजी, रायगड जिल्हा परिषदेचे सदस्य रवी पाटील, वरचा ओवळाच्या सरपंच कविता पाटील, उद्योजक डी. के. कोळी हेदेखील उपस्थित होते. सुरक्षारक्षकांची हाकलपट्टी बेकायदा असून नोटीस न देता त्यांना मंडळात परत पाठविले आहे. यापूर्वी दमदाटी केली गेली होती. बोर्डाला कळविण्यात आलेल्या पत्रात आणि सुरक्षारक्षकांना दिलेल्या नोटीसमध्ये तफावत असून याला आव्हान दिले जाईल, असे सुरक्षारक्षकांचे म्हणणे आहे. पायाभूत सुविधादेखील पुरविण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे ओवळा, तळघर, कोंबडभुजे, गणेशपुरी चार गावांतील प्रकल्पग्रस्त गाव सोडण्यास तयार नाहीत, असा दावा या पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. प्रकल्प उभारताना सर्वपक्षीय व प्रकल्पग्रस्तांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या माध्यमातूनच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यात आले आहेत. सिडकोच्या दृष्टीने ती समिती ग्राह्य़ मानली गेली आहे. इतर कोणत्याही समिती किंवा पत्रकार परिषदेतील मागणी सिडकोला मान्य नाही. - भूषण गगराणी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
