लोकसत्ता प्रतिनिधी
नवी मुंबई: करोना चाचण्यांच्या बनावट अहवाल प्रकरणी तीन अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली असून अहवालासाठी पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. आतापर्यंत झालेल्या साडेतीन लाख करोना चाचण्यांच्या अहवालाचे परीक्षण करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत.
प्रतिजन किंवा आरटीपीसीआर चाचणीसाठी नमुने गोळा न केलेल्या नागरिकांचेही करोना निदान अहवाल तयार केल्याचा धक्कादायक प्रकार नवी मुंबई महापालिकेत उघडकीस आला आहे. यात मृत व्यक्तींच्या नावेही अहवाल आहेत. चाचण्यांचा आकडा फुगवण्यासाठी हा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यावर पालिका प्रशासनाने आर्थिक उद्देशाने हा प्रकार झाला नसून संगणक चालकांच्या नोंदणीतील चुकांमुळे हा प्रकार घडला असल्याचा दावा करीत तीन जणांची चौकशी समिती नेमली आहे.
शहरातील सव्वा दोन लाखांहून अधिक नागरिकांच्या प्रतिजन तर सव्वा लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांच्या आरटीपीसीआर चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. या चाचण्या करण्यात आलेल्या प्रत्येक नागरिकाला संपर्क करून चाचाणी केली की नाही याची खातरजमा करण्यात येणार आहे. तसेच संपर्क न झाल्यास प्रत्यक्ष घरी जाऊन खातरजमा केली जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणामध्ये जाणीवपूर्वक प्रकार घडला की नोंदणी गफलतीमुळे घडला यासाठी सर्व चाचणी अहवालांचे पर्यवेक्षण होणार आहे. पालिकेने करोना चाचणीप्रमुख डॉक्टरांवर कारवाई करत निलंबित केले आहे.
चाचणी न करताच काही नागरिकांचे अहवाल प्राप्त झाल्याने यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत केली आहे. परंतु प्रथम प्रतिजन चाचण्यांच्या अहवालांचे परीक्षण केले जाईल. चाचण्यांची संख्या खूप अधिक असल्याने चौकशीसाठी वेळ लागल्यास चौकशीसाठी दिवस वाढवून देण्यात येतील. या प्रकरणाचा संपूर्ण नि:पक्षपातीपणे तपास सुरू करण्यात आला आहे.
-अभिजीत बांगर, आयुक्त, महापालिका
