पर्यावरण मुख्यालयाकडून परवानगी मिळण्याची ‘एनएमएमटी’ला आशा पूनम सकपाळ, लोकसत्ता नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिकेच्या परिवहन उपक्रमाच्या वाशी बसस्थानक प्रकल्पातील दहा किलोमीटर परिघातील मर्यादित क्षेत्राची अट कमी करून साडेतीन किलोमीटरवर आणण्यात आली आहे. यासाठी आता केवळ केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या मुख्यालयातून परवानगी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. ती मिळाल्यास रखडलेल्या या प्रकल्पाच्या कामांना वेग येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नवी मुंबई पालिकेच्या परिवहन उपक्रमाचा तोटा भरून काढण्यासाठी वाहतूकबाह्य़ उत्पन्नावर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. यासाठी वाशी बसस्थानकाच्या मोक्याच्या जागेवर नवे स्थानक आणि २१ मजली वाणिज्य संकुल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. इमारतीच्या विकास कामाला पालिका प्रशासनाची मंजुरी मिळाली. मात्र, फ्लेमिंगो क्षेत्राच्या अटीमुळे या प्रकल्पातील कामे रखडली होती. या कामासाठी घालून दिलेल्या काही अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. वाशी बसस्थानक प्रकल्पासाठी ऑक्टोबर २०१९मध्ये खोदकामाला सुरुवात झाली. वाणिज्य संकुल उभारणीसाठी पर्यावरण विभागाच्या दोन मंजुरी मिळणे आवश्यक होत्या. त्यातील एक मंजुरी मिळाली होती. एक अद्याप शिल्लक आहे. दरम्यान, वाशी वाणिज्य संकुल उभारणीची निविदा काढल्यानंतर सरकारने फ्लेमिंगो क्षेत्रातील कोणत्याही बांधकामाच्या उंचीवर मर्यादा आणणारा शासन ठराव काढण्यात आला. त्यामुळे वाशी बसस्थानकाच्या जागेवर उभे राहणारे वाणिज्य संकुलाच्या बांधकामाची उंची शासन ठरावातील नियमाचा भंग करणारी ठरू शकते, असे स्पष्ट झाल्याने पर्यावरण खात्याच्या नियमावलीत फ्लेमिंगो क्षेत्राच्या दहा किलोमीटर परिसरात, तसेच साडेचार हजार मीटरहून कमी क्षेत्रफळावर हे बांधकाम करता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आलेली होती. मात्र ती आता शिथिल करण्यात आली आहे. ‘ना हरकत प्रमाणपत्राचा पर्याय’ फ्लेमिंगो क्षेत्रातील दहा किमीच्या परिघात कोणतेही उंच बांधकाम करण्यात येणार नसल्याच्या शासन ठरावाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यात दहा किलोमीटरची अट साडेतीन किलोमीटपर्यंत कमी करण्याचा मुद्दा केंद्रीय पर्यावरण खात्याने मांडला आहे. यासंदर्भातील याचिकेवर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. याच वेळी परिवहन उपक्रमाने फ्लेमिंगो विभागाकडे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मागितल्याची माहिती ‘एनएमएमटी’चे व्यवस्थापक शिरीष आरदवाड यांनी दिली. वाशी बसस्थानकाचे आधुनिक बांधकाम आणि वाणिज्य संकुल विकास, फ्लेमिंगो क्षेत्र परवानगीसाठी प्रलंबित होती. केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या नागपूर येथील मुख्यालयात टाळेबंदीच्या आधी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यावर निर्णयाची अपेक्षा होती. परंतु करोनाकाळात सर्व यंत्रणा बंद होत्या. -शिरीष आरदवाड, व्यवस्थापक, एनएमएमटी
