पनवेल – पनवेल महापालिकेच्या वर्गश्रेणी ४ च्या कर्मचाऱ्यांसाठी यंदाची दिवाळी आनंदाची ठरणार आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचे आदेश आयुक्त मंगेश चितळे यांनी दिल्यामुळे महापालिकेतील वर्गश्रेणी ४ मधील २०६ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती आणि वेतनवाढीचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात सानुग्रह अनुदानापेक्षाही मोठी रक्कम जमा होणार असून, दिवाळीपूर्वीच त्यांना ही गोड बातमी मिळाली आहे. प्रत्यक्षात या योजनेच्या तफावतीची रक्कम येण्यासाठी अजून काही दिवसांची प्रतिक्षा मात्र करावी लागणार आहे. वर्गश्रेणी चारच्या कर्मचा-यांसाठी ही योजना तातडीने लागू केल्यानंतर इतर वर्गश्रेणीमधील अधिकारी व कर्मचा-यांना ही योजना लागू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
महापालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त गणेश शेटे आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त कैलास गावडे यांनी या निर्णयाची कार्यवाही सुरू केली आहे. पनवेल महापालिकेत गेल्या १०, २० ते ३० वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना अद्याप या योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता. सरकारी नियमानुसार, एखाद्या कर्मचाऱ्याने एका पदावर तीन वर्षे सेवा दिल्यानंतर पदोन्नती होणे अपेक्षित आहे, परंतु जागा रिकामी नसेल अशा विविध कारणांमुळे नगरपरिषदेपासून महापालिका स्थापन झाल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळू शकला नव्हता. गेल्या वर्षभरापासून महापालिकेच्या आस्थापना विभागाने कर्मचाऱ्यांची सेवा पुस्तक अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतले होते. अनेक कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक व जात पडताळणीची कागदपत्रे अपूर्ण होती; ती अद्ययावत केल्यानंतर अखेर योजना लागू करण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा लाभ विद्यमान कर्मचाऱ्यांसोबतच ६० निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार आहे. पनवेल महापालिकेत सध्या ८४० अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत असून, आस्थापना खर्च महिन्याला सुमारे पाच कोटी आणि वर्षाला साठ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचतो. या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती व वेतनवाढ मिळाल्याने त्यांच्या आनंदात भर पडली आहे. या योजनेनूसार पदे रिक्त नसल्याने संबंधित कर्मचा-याला पदोन्नती मिळाली नाही. त्यामुळे अशा कर्मचा-यांचा १० वर्षांचा कामाची समिक्षा घेतल्यानंतर पदोन्नती पदाचे वेतन व भत्ते देणारी ही योजना आहे.
या योजनेमुळे सूमारे अडीच कोटी रुपयांचा आस्थापना खर्च महापालिकेचा वाढणार आहे. या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पदोन्नती समितीसमोर प्रत्येक कर्मचा-यांचे सेवापुस्तक मान्यतेसाठी जाणार आहे. त्या समितीच्या मंजूरीनंतर वेतन निश्चिती केली जाईल. या दरम्यान संबंधित कर्मचा-यांचे वेतन व भत्यांमधील तफावत रक्कम काढण्याचे काम सुरू आहे. ही सर्व प्रक्रिया पार पडेपर्यंत अजून काही दिवस उटलणार आहेत. मात्र आयुक्तांच्या या पवित्र्यामुळे गेल्या अनेकवर्षांपासून पदोन्नतीसाठी ताटकळत असलेल्या या कर्मचा-यांना तफावतीची रक्कम आणि सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन पदरात पडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
